स्वतःचे घर असावे, हे प्रत्येक कुटुंबाचे स्वप्न असते. मात्र, घर खरेदी करणे किंवा बांधणे आर्थिकदृष्ट्या मोठे आव्हान ठरू शकते. अनेकजण वर्षानुवर्षे मेहनत करतात, पैसे साठवतात, पण तरीही घर घेण्याचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. अशा गरजू लोकांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये पंतप्रधान आवास योजना (PM Awas Yojana) सुरू केली. या योजनेद्वारे सरकार घर खरेदीसाठी अनुदान स्वरूपात आर्थिक मदत प्रदान करते, ज्यामुळे घर घेणे अधिक सुलभ होते.या योजनेच्या माध्यमातून लाखो कुटुंबांचे घराचे स्वप्न पूर्ण झाले असून, देशभरातील कोट्यवधी नागरिकांनी याचा लाभ घेतला आहे.
या योजनेअंतर्गत कोण पात्र आहे?
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत अर्जदाराचे उत्पन्न आणि काही अन्य निकष लक्षात घेऊन लाभ दिला जातो. उत्पन्नाच्या आधारे अर्जदार काही गटांमध्ये विभागले जातात. ईडब्ल्यूएस (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) – ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांपर्यंत आहे, ते या श्रेणीत मोडतात आणि या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. एलआयजी (अल्प उत्पन्न गट) – ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख ते ६ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे, त्यांना ही योजना लागू होते. एमआयजी-१ (मध्यम उत्पन्न गट-१) – ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ६ लाख ते १२ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे, त्यांना या गटात समाविष्ट करण्यात येते आणि ते देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
कोणाला योजनेचा लाभ मिळणार नाही?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही मर्यादा देखील आहेत. जर तुमच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर आधीच पक्के घर असेल, तर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र राहणार नाही. तसेच, जर तुम्ही यापूर्वी सरकारी गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतला असेल, तर तुम्हालाही या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. याशिवाय, ज्या व्यक्तींच्या नावावर ग्रामीण किंवा शहरी भागात कोणतीही मालमत्ता आहे आणि त्या मालमत्तेच्या मालकीचा पुरावा उपलब्ध आहे, त्या अर्जदारांना या योजनेअंतर्गत घरासाठी सबसिडी मिळणार नाही. तसेच, या योजनेसाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीने भारतीय नागरिक असणे आवश्यक आहे आणि त्याचे उत्पन्न सरकारने ठरवलेल्या श्रेणींमध्ये असणे गरजेचे आहे.
योजनेचा अर्ज कसा करायचा?
जर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र असाल, तर तुम्ही ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज करू शकता. ऑनलाईन अर्जासाठी पंतप्रधान आवास योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन अर्ज भरावा लागेल, ज्यासाठी आधार क्रमांक आवश्यक असेल. तसेच, ऑफलाईन अर्ज करण्यासाठी जवळच्या सरकारी बँकेत, नगरपालिका कार्यालयात किंवा अधिकृत केंद्रात जाऊन अर्ज करता येतो. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जसे की उत्पन्न प्रमाणपत्र, ओळखपत्र, मालमत्तेशी संबंधित दस्तऐवज इत्यादी सादर करावे लागतील.
योजनेचे फायदे.
- गृहकर्जावर व्याज सवलत मिळते, ज्यामुळे कर्जाचा भार कमी होतो.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना घर घेण्याची संधी मिळते.
- नागरी आणि ग्रामीण भागात घरबांधणीला चालना मिळते.
- सरकारतर्फे विविध राज्यांमध्ये स्वस्त दरात घरे उपलब्ध करून दिली जातात.
