सरकारने 1 एप्रिल 2025 पासून नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे प्रॉपर्टी (Property Knowledge) मालकांची मोठी बचत होणार आहे. नवीन नियमांमुळे घर, ऑफिस किंवा दुकान भाड्याने देणाऱ्या लोकांना थेट आर्थिक फायदा होईल. हे बदल केवळ कर कपातीपुरते मर्यादित नसून, भाडेकरू आणि मालक यांच्यातील व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सोपे करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरणार आहेत. सरकारने भाड्यावर TDS (Tax Deducted at Source) कापण्याच्या वार्षिक मर्यादेत मोठी वाढ केली आहे. आधी ही मर्यादा ₹2.40 लाख होती, ती आता ₹6 लाख करण्यात आली आहे. यामुळे भाडेकरूंवर कमी कराचा बोजा येईल आणि प्रॉपर्टी मालकांना अधिक फायदा होईल. किरायाने घर घेणाऱ्या लोकांसाठी हा मोठा दिलासा असून, त्यांच्या मासिक बजेटवर सकारात्मक परिणाम होईल.
आयकर नियमांमध्ये मोठा बदल
आयकर विवरणपत्र (ITR) भरण्यासाठी आता नागरिकांना अधिक वेळ मिळणार आहे. पूर्वी केवळ 2 वर्षांपर्यंतच्या कर विवरणपत्रात सुधारणा करण्याची संधी मिळत होती, ती आता वाढवून 4 वर्षे करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे करदात्यांना त्यांच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये अधिक लवचिकता मिळेल आणि ते त्यांच्या उत्पन्नाची अचूक माहिती अद्ययावत करू शकतील. यामुळे चुकांमध्ये सुधारणा करण्याची संधी मिळेल तसेच अनावश्यक दंड आणि दंडात्मक कारवाई टाळण्यास मदत होईल. विशेषतः व्यवसायिक आणि स्वयंरोजगार करणाऱ्या लोकांसाठी हा निर्णय फायदेशीर ठरेल, कारण त्यांच्या आर्थिक व्यवहारात अनेक वेळा सुधारणा करण्याची गरज भासते. यामुळे नागरिकांना अधिक वित्तीय स्थिरता मिळेल आणि त्यांचे कर नियोजन सुलभ होईल.
वरिष्ठ नागरिकांसाठी फायदे
- व्याजावर करसवलत – आधी ₹50,000 पर्यंत व्याज उत्पन्नावर करसवलत मिळत होती, ती आता ₹1 लाख करण्यात आली आहे.
- TCS मर्यादा वाढली – परदेशात पैसे पाठवताना ₹7 लाखांऐवजी आता ₹10 लाखांपर्यंत करसवलत मिळेल.
- शिक्षणासाठी पैसे पाठवताना TCS मधून सूट मिळेल.
- ज्येष्ठ नागरिकांच्या आर्थिक सुरक्षिततेत वाढ होईल आणि त्यांना जास्त बचत करण्याची संधी मिळेल.
मध्यमवर्गीयांसाठी मोठी करसवलत आणि भविष्यातील संधी
नवीन कर प्रणालीत 12 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त असेल. नोकरी करणाऱ्या नागरिकांना अतिरिक्त ₹75,000 स्टँडर्ड डिडक्शन मिळेल, ज्यामुळे त्यांना कर बचतीचा आणखी एक मोठा फायदा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांना अधिक बचत करता येईल आणि त्यांचे आर्थिक नियोजन सुलभ होईल. तसेच, या नवीन नियमांमुळे प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक चांगले वातावरण तयार होईल. घरभाडे धोरण अधिक स्पष्ट होऊन नवीन घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी उत्तम संधी निर्माण होईल. व्यावसायिक जागा भाड्याने देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल, त्यामुळे व्यावसायिक क्षेत्राला चालना मिळेल. या सर्व सुधारणा आर्थिक स्थिरतेला प्रोत्साहन देतील आणि नागरिकांसाठी अधिक फायदेशीर ठरतील.
