लवकरच एप्रिल महिना सुरू होणार आहे. एप्रिल महिना आला की घरोघरी सनई-चौघडे (Wedding Loan) वाजू लागतात. पण लग्न आणि त्याचा मोठा खर्च हा मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी मोठे टेन्शन असते. आणि जर तुमची बाजू वधूपित्याची असेल, तर हा आर्थिक भार आणखी वाढतो. मात्र, तुम्हाला माहिती आहे का? या आर्थिक भारातून दिलासा देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार अनेक योजना राबवत असते. चला, या योजनांची आणि कर्ज पर्यायांची सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
महाराष्ट्रातील मुलीच्या विवाहासाठी विविध योजना आणि कर्ज पर्याय उपलब्ध आहेत. माई भाग्यश्री विवाह सहाय्य योजना ही महाराष्ट्र सरकारची एक विशेष योजना आहे, जी आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलींच्या विवाहासाठी मदत करते. या योजनेत बीपीएल (गरीबीरेषेखालील) किंवा आर्थिक दुर्बल कुटुंबातील मुलींना ठराविक आर्थिक सहाय्य दिले जाते. अर्ज ऑनलाइन किंवा जिल्हा महिला आणि बालकल्याण कार्यालयात जमा करता येतो.
सुकन्या समृद्धी योजना ही केंद्र सरकारद्वारे चालवली जाणारी योजना आहे, जी मुलीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि विवाहाच्या खर्चासाठी आर्थिक बचत करण्यासाठी प्रोत्साहन देते. वय १० वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींसाठी पालक हे खाते उघडू शकतात. या खात्यावर जास्त व्याजदर मिळतो आणि वयाच्या १८ व्या वर्षांनंतर या खात्यातील पैसे काढता येतात. विवाहासाठी ५०% रक्कम वयाच्या १८व्या वर्षी काढता येऊ शकते.
प्रधानमंत्री विवाह कर्ज योजना केंद्र सरकारद्वारे चालवली जाते, ज्या अंतर्गत सरकारी आणि खाजगी बँका विवाहासाठी कर्ज पुरवतात. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी आहे, अशा व्यक्ती अर्ज करू शकतात. बँकेच्या धोरणांनुसार ५०,००० ते ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. सहसा ५ ते ७ वर्षांचा परतफेड कालावधी मिळतो. कर्ज मिळवण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड, विवाहाचे प्रमाणपत्र किंवा लग्नाचा खर्च सिद्ध करणारी कागदपत्रे आवश्यक असतात.
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ही महाराष्ट्र सरकारची आर्थिक दुर्बल आणि मागासवर्गीय कुटुंबांसाठी असलेली योजना आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग (OBC) आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबांना मुलीच्या विवाहासाठी ठराविक आर्थिक मदत दिली जाते. अर्ज ऑफलाइन किंवा ऑनलाइन महिला व बालविकास विभागाच्या पोर्टलवर करता येतो.
जर तुम्हाला विवाहासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य हवे असेल, तर मुद्रा कर्ज योजना (MUDRA Loan for Marriage) हा एक उत्तम पर्याय आहे. कोणताही भारतीय नागरिक या योजनेत अर्ज करू शकतो. ५०,००० रुपयांपासून ते १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध आहे. परतफेड कालावधी साधारणतः ३ ते ५ वर्षांचा असतो आणि व्याजदर बँकेच्या धोरणावर अवलंबून असतो.
मुलींच्या विवाहासाठी भारत आणि महाराष्ट्र सरकारकडून विविध योजना आणि कर्ज पर्याय उपलब्ध आहेत. आर्थिक दुर्बल कुटुंबांना या योजनांचा लाभ घेता येतो. जर तुम्हाला या योजनांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर संबंधित सरकारी विभागांच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या किंवा स्थानिक प्रशासन कार्यालयाशी संपर्क साधा. तसेच, बँकांकडून मिळणाऱ्या विवाह कर्ज योजनांची माहिती घेऊन त्यासाठी अर्ज करू शकता. विवाहाच्या आर्थिक नियोजनासाठी योग्य योजना निवडून विवाह खर्चाची चिंता कमी करू शकता.
