हिंदी (Hindi) भाषेबाबत घेतलेल्या निर्णयानंतर राज्य सरकारवर टीकेचे वादळ उठले होते. यानंतर आता चौफेर टीकेनंतर एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने आता हिंदी भाषा अनिवार्य राहणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी स्वतः ही घोषणा केली आहे.
सरकारने हिंदी भाषेच्या वापराबाबतच्या निर्णयात “अनिवार्य” हा शब्द वापरला होता. त्यामुळे सरकारवर टीका झाली होती. आता सरकारने हिंदीच्या वापराबाबतच्या निर्णयाबाबत नवीन निर्णय घेतला आहे. दादा भुसे यांनी याबाबत माहिती दिली. आम्ही हिंदी भाषेच्या वापरासाठी “अनिवार्य” हा शब्द वापरला होता. आता सरकार हा शब्द स्थगित करत आहे. दादा भुसे यांनी हिंदी भाषा अनिवार्य राहणार नाही असे जाहीर केले आहे.
१६ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या सरकारी निर्णयात मराठी भाषा विषय तोच राहील. मराठी भाषा तीच राहील. मराठी भाषा प्राधान्य राहील. इंग्रजी हा दुसरा विषय असेल. त्यानंतर तिसरा विषय हिंदी भाषा असेल. केंद्र सरकारने हिंदी विषय अनिवार्य केलेला नाही.
सुकाणू समितीने तृतीय भाषा हिंदी विषय स्वीकारला आहे. सरकारी निर्णयात “हिंदी भाषा अनिवार्य असेल” हा शब्द वापरण्यात आला होता. यामुळे एक प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर हिंदी व्यतिरिक्त दुसरी भाषा शिकण्याचा निर्णय घेतला गेला तर शिक्षकांनाही बदलावे लागेल. त्यासाठी धोरण ठरवावे लागेल, अशी माहिती दादा भुसे यांनी दिली.
सध्या आम्ही हिंदी विषय ऐच्छिक ठेवू. इतर विषयांबाबत आम्ही निर्णय घेऊ. हिंदी भाषेत रस असलेल्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह हिंदी शिकवले जाईल. यासंदर्भातील सरकारी निर्णय लवकरात लवकर जारी केला जाईल, असेही दादा भुसे यांनी सांगितले. राज्य शैक्षणिक सुधारणा आणि प्रशिक्षण परिषदेने अलीकडेच राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा-२०२४ तयार केला.
या आराखड्यानुसार, मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी आणि इंग्रजीसह तृतीय भाषा म्हणून हिंदी शिकणे अनिवार्य करण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयाला नंतर राजकीय आणि सामाजिक पातळीवरून विरोध झाला. विरोधी पक्षांच्या बाकावरील पक्षांनी म्हटले होते की आम्ही हिंदीची सक्ती सहन करणार नाही. या निर्णयाला विरोध केल्यानंतर सरकारने आता हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती काढून टाकली आहे. हिंदी भाषा आता ऐच्छिक विषय असेल.
