महाराष्ट्रातील मासेमारी (Fishing) उद्योग आणि मच्छीमारांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली नुकतीच मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या मंत्रिमंडळ बैठकीत अखेर मासेमारी उद्योगाला कृषी दर्जा देण्यात आला आहे. या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे राज्यातील मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयाबद्दल मच्छीमारांनी आनंद व्यक्त केला आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आज मच्छीमारांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांचे आभार मानले आहेत. मासेमारी उद्योगाला कृषी दर्जा मिळाल्याने आता मच्छीमारांना अनेक महत्त्वाचे फायदे मिळणार आहेत. या निर्णयामुळे मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे वीज दरात सवलत मिळेल. तसेच, त्यांना किसान क्रेडिट कार्डद्वारे आर्थिक मदत दिली जाईल. यासोबतच, मच्छीमार आणि मच्छीमारांना कृषी दरांनुसार कर्ज मिळू शकेल.
यासोबतच, आता मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणेच सौरऊर्जेचा लाभ घेता येईल. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून (उदा. मत्स्यपालन मत्स्यपालन) मासेमारीसाठी आर्थिक मदत मिळण्यास मच्छीमार पात्र असतील. याशिवाय, शीतगृह सुविधा आणि बर्फ कारखान्यांसाठी अनुदान देखील उपलब्ध करून दिले जाईल. या निर्णयामुळे राज्यातील मासेमारी उद्योगाचा निश्चितच विकास होईल. येत्या काळात महाराष्ट्र मासे उत्पादनात पहिल्या तीन राज्यांमध्ये स्थान मिळवू शकेल असा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला. हा निर्णय मच्छिमारांसाठी ‘गेम चेंजर’ ठरेल.
कृषी दर्जा मिळाल्यानंतर मासेमारी उद्योगाचे काय फायदे होतील?
शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छिमारांना वीज दरात सवलत मिळेल.
किसान क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध असेल.
मच्छिमारांना कृषी दरांनुसार कर्ज मदत मिळण्यास पात्र असेल.
मासेपालनाला कमी दराने विमा मिळेल.
शेतकऱ्यांप्रमाणेच त्यांना सौरऊर्जेचे फायदे मिळतील.
नवीन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने (उदा. जलचर मत्स्यपालन) मत्स्यपालन करण्यास मच्छिमार पात्र असतील.
शीतगृह सुविधा आणि बर्फ कारखान्यांसाठी अनुदान दिले जाईल.
मत्स्यपालन क्षेत्रात नीलक्रांती होईल आणि तरुणांना रोजगार मिळेल.
अनुदानित दराने उपकरणे आणि यंत्रसामग्री उपलब्ध होतील.
सागरी आणि अंतर्गत मासेमारी क्षेत्रात आर्थिक विकास होईल.
सरकारकडून मच्छीमारांना डिझेल पंप मिळतील.
राज्यातील मत्स्य उत्पादनात वाढ होईल.
मासेमारांना मत्स्यबीज खरेदी, अन्न खरेदी, पॅडल व्हील एरेटर, एअर पंप यासाठी अनुदान मिळेल.
नैसर्गिक आपत्तींमध्ये शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमारांना भरपाई मिळेल.
