मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने बेस्ट बस (BEST Bus) भाडेवाढीच्या प्रस्तावाला अखेर मान्यता दिली आहे. आता, वाहतूक प्राधिकरणाची मान्यता मिळाल्यानंतर ती अंमलात आणता येईल. दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बेस्ट उपक्रमाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी बेस्ट प्रशासनाला उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्याचे आदेश दिले होते. फडणवीस यांच्याशी झालेल्या बैठकीत बेस्ट प्रशासनाने भाडेवाढीचा आग्रह धरला होता. बेस्टचे महाव्यवस्थापक एस. श्रीनिवास यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच बेस्टचे भाडे वाढवण्याचे आश्वासन दिले होते.
बेस्ट उपक्रमाची संचित तूट सहा हजार कोटींपेक्षा जास्त झाली आहे. बेस्टला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी काही वर्षांपूर्वी एक योजना तयार करण्यात आली होती. त्यात बेस्टची वाहने भाडेपट्ट्यावर खरेदी करून तिकिटाचे दर पाच रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि, या निर्णयामुळे बेस्ट उपक्रमाचा तोटा वाढतच गेला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बेस्ट उपक्रमाला दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. बेस्टकडे त्यांच्या कामगारांचे वेतन देण्यासाठीही निधी नाही. सध्या बेस्टला वार्षिक ८४५ कोटींचा महसूल मिळतो. जर भाडे वाढवले तर वार्षिक उत्पन्न १४०० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे.
२०१८ च्या सुरुवातीला बेस्टचे भाडे वाढवले होते. त्यावेळी बेस्टचे भाडे ८ रुपये आणि वातानुकूलित बसचे भाडे २० रुपये होते. परंतु २०१९ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी बेस्टचे भाडे कमी करून मुंबईकरांना दिलासा दिला. त्यांनी बेस्टचे भाडे पाच रुपये आणि वातानुकूलित बसचे किमान भाडे सहा रुपये केले. त्यानंतर बेस्टचे भाडे वाढवले नाही. बेस्टच्या भाड्यात वाढ झाल्यामुळे, नियमितपणे प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांना जास्त पैसे मोजावे लागतील. त्यामुळे त्यांचे मासिक बजेट वाढेल.
