पॅनकार्ड प्रमाणेच आता मतदार ओळखपत्र देखील आधारकार्डशी (Aadhaar Card) लिंक करावे लागणार आहे. यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने कार्यवाही (Election Commission of India) अधिक वेगाने सुरू केली आहे. पुढील आठवड्यात केंद्रीय गृह मंत्रालय, कायदा मंत्रालय आणि यूआयडीएआय (UIDAI) प्राधिकरणाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक बैठक होणार आहे. व्होटर आयडी (Voter ID Card) आधारकार्डशी लिंक करण्यावर या बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. निवडणूक अधिकारी केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, राजीव मणी आणि युआयडीएआयचे सीईओ भुवनेश कुमार यांची भेट घेणार आहे. या बैठकीत आधार लिंक संदर्भात सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. या चर्चेअंती ठोस निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
इंडिया आघाडीतील विविध पक्षांचे नेते मतदार याद्यांत घोळ झाल्याचा आरोप करत आहेत. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यात आघाडीवर आहेत. या आरोपांचा विचार करून निवडणूक आयोगाने आता या संदर्भात कार्यवाही वेगाने सुरू केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करण्याचा निर्णय देशभरात राबवला जाऊ शकतो.
2021 मध्ये आधार व्होटर कार्ड लिंकिंगला मंजुरी
सन 2021 मध्ये लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम 1951 मध्ये संशोधनानंतर आधारकार्डला व्होटर आयडी कार्डबरोबर लिंक करण्यास मंजुरी मिळाली होती. यानंतर 2022 मध्ये निवडणूक आयोगाने ऐच्छिक आधारावर मतदारांकडून आधार नंबर गोळा करण्यास सुरुवात केली. परंतु आयोगाने मतदार याद्यांच्या आपल्या संशोधनात आधार संख्येचा वापर अजून तरी केलेला नाही. मतदार याद्यांत मतदारांच्या बनावट नोंदी शोधून काढण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे. मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करण्याचा निर्णय बंधनकारक केलेला नाही.
नेमका वाद काय आहे?
पश्चिम बंगाल आणि अन्य राज्यांत मतदारांचे एकसारखेच ईपीआयसी नंबर असल्याचा दावा तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. कोलकाता शहरात पक्षाच्या एका संमेलनात मु्ख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी देखील हा मुद्दा उपस्थित केला होता. निवडणूक आयोगाशी संधान साधून भाजपने मतदार याद्यांत हेरफेर केल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला होता.
