मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. त्यांच्या मते, अशा संस्थांना पहिली तीन वर्षे प्रीमियमवर कोणतेही व्याज भरावे लागणार नाही. मंगळवारी (२५ फेब्रुवारी) मुंबई बँकेच्या आर्थिक सहाय्याने चारकोप श्वेतांबरा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या स्वयंपुनर्विकसित प्रकल्पाचे उद्घाटन आणि सदनिकाधारकांना चाव्या वाटप करताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही घोषणा केली.
या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “स्वयंपुनर्विकासामुळे मराठी माणसाला आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना त्यांच्या राहत्या जागेच्या संदर्भात एक नवीन आशा निर्माण झाली आहे. पूर्वी अनेक मराठी कुटुंबांना वाढत्या घरांच्या किंमतीमुळे मुंबईच्या बाहेर स्थलांतर करावे लागत होते. मात्र, स्वयंपुनर्विकासामुळे त्यांना स्वतःच्या घराचे पुनर्विकास करण्याची संधी मिळत आहे. यामुळे त्यांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडू शकते आणि आत्मविश्वास निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे स्वयंपुनर्विकासाला ‘आत्मनिर्भर हाऊसिंग’ असे म्हणणे अगदी योग्य ठरेल.”
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, “सध्या 1500 हून अधिक गृहनिर्माण संस्थांचे पुनर्विकास प्रस्ताव आले आहेत. स्वयंपुनर्विकासामुळे दलाल आणि बिल्डरांच्या हस्तक्षेपाला आळा बसला आहे. त्यामुळे आता ही प्रक्रिया आणखी पारदर्शक करण्यासाठी आणि रहिवाशांसाठी सोपी करण्यासाठी आम्ही ‘सिंगल विंडो सिस्टीम’ अधिक प्रभावी आणि सुलभ करण्याच्या दिशेने काम करत आहोत. याशिवाय, स्वयंपुनर्विकासासंदर्भातील सर्व सेवा ‘राईट टू सर्व्हिस’ कायद्यांतर्गत आणल्या जातील, जेणेकरून नागरिकांना वेळेत आणि योग्य सेवा मिळू शकेल.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांसाठी मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “मार्च २०२६ पर्यंत ज्या गृहनिर्माण संस्थांचे स्वयंपुनर्विकासाचे प्रस्ताव येतील, त्यांना पहिली तीन वर्षे प्रीमियमवर कोणतेही व्याज भरावे लागणार नाही. याआधी या संस्थांना आणि सदनिकाधारकांना सुरुवातीला मोठ्या प्रमाणात प्रीमियमसाठी व्याज भरावे लागत असे. त्याचप्रमाणे, बँकेच्या कर्जावरील व्याज देखील मोठे आर्थिक ओझे बनत होते. मात्र, आता सरकारच्या या निर्णयामुळे स्वयंपुनर्विकास करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.”
मुंबईत अनेक ठिकाणी जुने गृहनिर्माण संकुल आणि बैठ्या चाळी आहेत, ज्या अत्यंत वाईट अवस्थेत आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, “बैठ्या चाळींसाठी क्लस्टर स्वयंपुनर्विकासाचा एक उत्तम पर्याय ठरू शकतो. त्यामुळे याबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि ठोस उपाययोजना ठरवण्यासाठी आमदार प्रविण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे.”
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी विरोधकांवरही निशाणा साधला. त्यांनी नाव न घेता उद्धव ठाकरे यांना टोला लगावत सांगितले की, “काही लोक मराठी माणसाबद्दल फक्त बोलत राहिले, पण प्रत्यक्ष कृती केली नाही. मात्र, आमच्या सरकारने मराठी माणसाला त्यांच्या हक्काचे घर मिळवून देण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत. स्वयंपुनर्विकासाच्या माध्यमातून मुंबईतील नागरिकांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा आमचा संकल्प आहे. भविष्यात मुंबईचे चित्र बदलण्यासाठी स्वयंपुनर्विकास हा एक महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे आणि त्यासाठी आम्ही पूर्णपणे कटिबद्ध आहोत.”
स्वयंपुनर्विकासामुळे अनेक दलाल आणि बिल्डर यांच्या हस्तक्षेपाला आळा बसला आहे. त्यामुळे काही लोक या योजनेत अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “स्वयंपुनर्विकासामुळे काही दलाल आणि बिल्डर यांच्या आर्थिक स्वार्थावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे ते या प्रक्रियेत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याला पाठिंबा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नोकऱ्या वाचवता येणार नाहीत. जर कोणी मुद्दामहून पुनर्विकास प्रक्रियेत विलंब करण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.”
