UPI आणि RuPay (Digital Payment) डेबिट कार्डद्वारे व्यवहार देशात आज मोठ्या प्रमाणात होत आहे. UPI आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर मात्र आता शुल्क आकारण्यात येऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याचा अर्थ असा की, आता अतिरिक्त शुल्क UPI आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे व्यवहार करताना द्यावा लागणार आहे. UPI आणि RuPay डेबिट कार्डद्वारे केलेल्या व्यवहारांवर काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सरकारव्यापारी शुल्क परत आणण्याच्या प्रस्तावर विचार करत आहे. जर असं झालं तर दिवसेंदिवस वाढत असणाऱ्या महागाईत आणखी खिश्याला कात्री बसणार आहे.
याबाबत द इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार या व्यवहारांवर व्यापारी शुल्क लादण्याची तयारी करत आहे. 2022 मध्ये हे शुल्क सरकारने माफ केले होते. मात्र व्यापारी शुल्क आता पुन्हा एकदा सरकार लागू करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती द इकॉनॉमिक टाईम्सने एका वृत्तामध्ये दिली आहे. UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड पेमेंटवर सध्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे सुविधा दिलेल्या कोणताही MDR लागू नाही.
द इकॉनॉमिक टाईम्सने या वृत्तात म्हटले आहे की, मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI व्यवहारांवर MDR पुन्हा लागू करण्याची औपचारिक विनंती बँकिंग उद्योगाने केंद्र सरकारला सादर केली आहे आणि संबंधित विभाग त्याचा आढावा घेत आहेत. प्रस्तावानुसार, जीएसटी दाखल केल्याच्या आधारे 40 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी एमडीआर पुन्हा लागू करण्यात येऊ शकते. एका टायर्ड प्राइसिंग मॉडेलचा सरकार UPI साठी विचार करू शकते, जिथे मोठे व्यापारी जास्त शुल्क भरतील तर लहान व्यवसाय कमी शुल्क भरतील. 40 लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI पेमेंट मोफत राहतील, असे अहवालात म्हटले आहे.
तर दुसरीकडे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी 2025 मध्ये, UPI ने 16.11 अब्ज व्यवहार नोंदवले आहे हे जवळजवळ 22 ट्रिलियन आहे. तर जानेवारीमध्ये एकूण व्यवहार 16.99 अब्ज झाले असल्याची माहिती नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने दिली आहे.
