६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत (Election) राज्य सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ‘प्रलंबित निवडणुका चार महिन्यांत घ्या’. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका निश्चित वेळेत घ्याव्यात. उर्वरित वादग्रस्त मुद्दे टाळावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशानंतरच राज्य निवडणूक आयोग या निवडणुका घेण्यासाठी सक्रिय झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, राज्य निवडणूक आयोगाने आता सरकारला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनुसार प्रभागांची पुनर्रचना करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निवडणूक घेण्यासाठी महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींचे प्रभाग तयार करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचे आदेश आयोगाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. तसेच, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्यासाठी जिल्हा परिषदांचे गट आणि पंचायत समितीच्या प्रभाग तयार करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारला नगरपालिकांच्या प्रभागांची तसेच गट आणि प्रभागांची पुनर्रचना करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी लागेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजेच महानगरपालिकेच्या निवडणुका कधी होणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे राज्यात सप्टेंबरमध्ये निवडणुका होतील. ६ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुनावणी झाली. राज्यातील संभाजीनगरसह अनेक महानगरपालिकांमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत आणि तेथे प्रशासक काम करत आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले. हे लोकशाहीसाठी चांगले नाही, असे लक्षात आल्यानंतर न्यायालयाने पुढील चार आठवड्यात निवडणूक अधिसूचना जारी करण्याचे आणि चार महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे येत्या सप्टेंबरपर्यंत या निवडणुका होतील.
