राज्यभरात उकाडा वाढत असून नागरीकांसह उद्योगांकडून वीजेची मागणी वाढली आहे.(Electricity Tariff Cut) या पार्श्वभूमीवर महावितरणाने नागरिकांना दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या (MERC) ताज्या आदेशानुसार १ एप्रिलपासून निवासी ग्राहकांसाठी आणि विविध श्रेणीतील वीजदरात १०-३०% कपात करण्याचा निर्णय़ घेतला आहे.
MERC च्या वेबसाइटवर प्रकाशित झालेल्या नवीन बहु-वर्षीय दर आदेशामुळे, सर्व ग्राहक श्रेणींमध्ये वीजदरा घट (Electricity Tariff Cut) झाली आहे. “महावितरण कंपनीच्या ४८,०६६ कोटी रुपयांच्या अंदाजित महसुली तफावतीच्या तुलनेत, वीज खरेदी आणि महसूल निर्मितीसाठी मागील विसंगती आणि भविष्यातील अंदाजांचे समेट करण्याच्या भाग म्हणून, एमईआरसीने ४४,४८० कोटी रुपयांच्या महसुली अधिशेषाला मान्यता दिली आहे.
पुढील पाच वर्षांसाठी विविध श्रेणींमध्ये १०% ते ३०% दरम्यान दर कमी करून आयोगाने ग्राहकांना हा अधिशेष दिला आहे,” असे नाशिक झोनमधील महावितरण कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मर्कच्या प्रेस रिलीजचा हवाला देत सांगितले.
नवे वीजदर आजपासून लागू होणार आहेत. कृषी ग्राहकांसाठी औद्योगिक, वाणिज्यिक व अन्य ग्राहकांवर पडणारा क्रॉस सबसिडीचा बोजा एक एप्रिलपासून पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने कमी करण्यात येणार आहे. वीजदर त्यामुळे त्यांचे कमी होऊन दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान, महायुती सरकारने विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान वीजदर कमी करण्याबाबतच्या घोषणा केल्या होत्या. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नव्या सरकारचा काही दिवसांपूर्वी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी येत्या ५ वर्षांत महाराष्ट्रात विजेचे दर कमी होणार असल्याबाबतची घोषणा केली होती. या घोषणेनुसार वीजदरात (Electricity Tariff Cut) बदल करण्यात आले आहेत.
उद्योगांना फायदा
महाराष्ट्रातील उद्योग इतर राज्यात स्थलांतरित होऊ नयेत यासाठी, १ एप्रिलपासून राज्यातील विद्यमान उद्योग शुल्काचा सरासरी बिलिंग दर, जो प्रति युनिट १०.८५ रुपये होता, तो कमी करून ९.२० रुपये प्रति युनिट करण्यात आला आहे.
“पुढील काही वर्षांत निवासी शुल्क कमी होईल महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र म्हणाले,. सौर ऊर्जेद्वारे आमच्या प्रस्तावित ऊर्जा खरेदीमुळे वीज खरेदीचा एकूण खर्च कमी होईल आणि दर कमी होतील आणि ग्राहकांवर क्रॉस-सबसिडीचा भारही कमी होईल.”
अशी असेल महावितरणची वेळ व दर
१० ते ३० टक्के (सूट) रात्री १२ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत
२० टक्के (जादा) सायं. ५ ते रात्री १० वाजेपर्यंत
