पुणे जिल्ह्यातील घरकुल (House) योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी प्रशासनाने मोठा डिजिटल निर्णय घेतला आहे. यामुळे लाभार्थ्यांना आता शासकीय कार्यालयांचे फेरे मारण्याची गरज भासणार नाही. प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, यशवंत आवास योजना आणि दिव्यांग आवास योजना या योजनांच्या अंतर्गत ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
ही नवीन प्रणाली केवळ पुणे जिल्ह्यापुरती मर्यादित असली तरी, भविष्यात ती संपूर्ण राज्यात लागू करण्याचा विचार आहे. डिजिटल इंडिया मोहिमेला पूरक ठरणारी ही प्रक्रिया लाभार्थ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर अर्जाची पडताळणी गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत होणार असून, मंजुरी मिळाल्यानंतर हप्ता थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात वर्ग केला जाईल.
जीईओ-टॅगिंग व पारदर्शक प्रक्रिया
या प्रक्रियेत बांधकामाची सद्यस्थिती, फोटो पुरावे आणि जीईओ-टॅगिंग तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे अर्जाची खातरजमा जलदगतीने होईल आणि निधी मंजुरीतील विलंब टाळता येईल. पारदर्शकतेसाठी सर्व टप्पे डिजिटल पद्धतीने पार पडणार असल्यामुळे भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल.
ग्रामीण गृहनिर्माण अधिकारी थेट ऑनसाइट तपासणी करतील आणि जीईओ-टॅगिंगद्वारे माहितीची पडताळणी करतील. त्यामुळे गैरप्रकार रोखले जातील. हप्त्यांचे वाटप अधिक नियोजित आणि जलद होईल, जे पूर्वीच्या पारंपरिक पद्धतीत शक्य नव्हते.
लाभार्थ्यांसाठी डिजिटल सुविधांचे फायदे
या नव्या प्रणालीमुळे लाभार्थ्यांना सरकारी कार्यालयात वारंवार जावे लागणार नाही. त्यामुळे वेळेची आणि प्रवासाच्या खर्चाची बचत होणार आहे. कागदपत्रे सादर करण्याची आणि मंजुरी मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेपासून देखील सुटका मिळणार आहे.
याशिवाय, दलाल आणि मध्यस्थांचा अडथळा दूर झाल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होणार आहे. हे पाऊल ग्रामीण भागातील गरजू नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरेल. डिजिटल प्रणालीमुळे शासनाच्या गृहनिर्माण योजनांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
