संपूर्ण देशात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी फक्त २१ हजार घरे (Housing for senior citizens) उपलब्ध आहेत, जी त्यांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत फारच अपुरी आहेत. विशेषतः ६२ टक्के घरे दक्षिण भारतात आहेत, त्यापैकी कोईमतूर, चेन्नई आणि बंगळुरू या शहरांमध्येच ४० टक्के घरे बांधली गेली आहेत. महाराष्ट्राने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले असले तरी प्रत्यक्षात घरांची निर्मिती आशादायक नाही, असा मुद्दा नाशिक येथे झालेल्या ‘न्यू इंडिया समीट’ परिषदेत मांडण्यात आला. देशात सध्या १५ कोटी ज्येष्ठ नागरिक आहेत, आणि २०५० पर्यंत ही संख्या ३४ कोटींवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. जगभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या लोकसंख्येपैकी २० टक्के लोक भारतात आहेत, परंतु त्यांना दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या घरांची सोय फारशी केलेली नाही.
अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरे स्वस्त आणि परवडणारी असावी. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ अंतर्गत स्वतंत्र योजना तयार करून घरे दिली पाहिजेत. तसेच, अशा गृहप्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी करसवलती देण्याची गरज आहे. विकासकांना जीएसटी (GST) सवलत आणि करपरतावा मिळावा, ज्येष्ठ नागरिकांना मालमत्ता करात सूट द्यावी आणि शासनाने प्रकल्पासाठी अनुदान किंवा आर्थिक मदत करावी.
महाराष्ट्रातील पुणे आणि नाशिक यासारख्या शहरांमध्ये अशा गृहप्रकल्पांना मोठी मागणी आहे. विशेषतः सेकंड होम म्हणूनही ही घरे विकत घेतली जात आहेत. त्यामुळे विकासकांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गृहप्रकल्प राबवताना त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन नियोजन करणे गरजेचे आहे, असे मत क्रेडाईचे अध्यक्ष बोमन इराणी यांनी व्यक्त केले. नाशिक हे अशा गृहप्रकल्पांसाठी उत्तम ठिकाण ठरू शकते, कारण येथे शासनाने पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर भर दिला आहे. याच कारणामुळे क्रेडाईने आपली सहावी देशव्यापी परिषद नाशिकमध्ये आयोजित केली.
ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे त्यांच्यासाठी विशेष गृहप्रकल्प गरजेचे आहेत. मात्र, अशा घरांची उपलब्धता अजूनही फारच कमी आहे. शासनाने करसवलती, अनुदान आणि प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्यास अशा प्रकल्पांना गती मिळू शकते. याशिवाय, विकासकांनी फक्त घरे बांधण्याऐवजी त्या गृहसंकुलात ज्येष्ठ नागरिकांच्या सोयींचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
