नवीन (Income Tax) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ येत्या १ एप्रिल २०२५ पासून सुरू होत आहे. याबरोबरच, काही महत्त्वपूर्ण बदल फायनान्स बिल २०२५ (Finance Bill 2025) अंतर्गत आयकर (Income Tax) नियमांमध्ये लागू होणार आहेत. हे बदल विशेषतः पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी (salaried employees) अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, कारण त्याचा थेट परिणाम त्यांच्या कर नियोजनावर आणि बचतीवर होणार आहे. हे नवीन नियम त्यामुळे, तुम्ही जर पगारदार असाल, तर समजून घेणे आवश्यक आहे.
कर सवलत, स्लॅब आणि प्रणालीतील बदल
नवीन नियमांनुसार, आयकर कायद्याच्या सेक्शन ८७ए (Section 87A) अंतर्गत मिळणारी कर सवलत (rebate) २५,००० रुपयांवरून ६०,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ही वाढीव सवलत नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) निवडणाऱ्यांसाठी लागू असेल आणि १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर (कॅपिटल गेन (Capital Gain) वगळून) मिळेल.
यामुळे, नवीन कर प्रणालीत प्रभावीपणे १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होईल. पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी ७५,००० रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनमुळे (Standard Deduction) ही मर्यादा १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत जाईल. तथापि, जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime) निवडणाऱ्यांसाठी कर सवलतीमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
नवीन कर प्रणालीच्या रचनेतही १ एप्रिलपासून (Income Tax) बदल होणार आहेत. ३ लाख रुपयांवरून ४ लाख रुपये या प्रणालीतील मूळ कर सवलत मर्यादा करण्यात आली आहे. तसेच, सर्वाधिक ३०% दराने कर आकारणी आता २४ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांवर केली जाईल.
याउलट, जुन्या कर प्रणालीतील टॅक्स स्लॅब आणि दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही; ते पूर्वीप्रमाणेच लागू राहतील. त्यामुळे करदात्यांना दोन्ही प्रणालींचा विचार करून योग्य पर्याय निवडता येईल.
गुंतवणूक, सुविधा आणि इतर नियमांतील फेरबदल
१ एप्रिलपासून कंपनीकडून कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या काही सुविधांच्या कर आकारणी (Income Tax) नियमात बदल होत आहे.आता करपात्र परक्विझिट (perquisite) म्हणून गाडी, मोफत निवास व्यवस्था किंवा वैद्यकीय खर्चासाठी मिळणाऱ्या सोयी गणल्या जाणार नाहीत.
तसेच, कंपनीने कर्मचाऱ्याच्या किंवा त्याच्या कुटुंबीयांच्या परदेशातील वैद्यकीय उपचारांवर केलेला खर्च देखील करपात्र राहणार नाही. ४०,००० रुपयांवरून ५०,००० रुपये याशिवाय, बँक ठेवींवरील व्याजावर टीडीएस (Tax Deducted at Source – TDS) कापण्याची मर्यादा करण्यात आली आहे. यामुळे आणि इतर व्यवहारांवरील टीडीएस/टीसीएस (Tax Collected at Source – TCS) मर्यादा वाढल्याने पगारदारांना फायदा मिळेल.
गुंतवणुकीसंदर्भात, युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन (Unit Linked Insurance Plan – ULIP) मधून मिळणारी रक्कम एका आर्थिक वर्षात २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, ती आता कॅपिटल गेन मानली जाईल आणि त्यावर सेक्शन ११२ए (Section 112A) अंतर्गत कर लागू होईल.
तसेच, जुनी कर प्रणाली निवडणारे करदाते आता आपल्या मुलांच्या एनपीएस वात्सल्य (NPS Vatsalya) खात्यात केलेल्या गुंतवणुकीवर अतिरिक्त ५०,००० रुपयांची कर वजावट मिळवू शकतील. दोन मालमत्तांच्या बाबतीत असलेला संभ्रम दूर करत, आता दोन घरांवर (स्वतः राहत नसलेल्याही) शून्य मूल्य (nil value) दाखवून कर गणना सुलभ केली आहे.
इतर बदलांमध्ये, डिजी लॉकरच्या (DigiLocker) नॉमिनीला शेअर/म्युच्युअल फंडाचे स्टेटमेंट पाहण्याची परवानगी देणे, काही क्रेडिट कार्डांच्या फायद्यांमधील बदल आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एनपीएस (National Pension System – NPS) अंतर्गत युनिफाइड पेन्शन स्कीम (Unified Pension Scheme) निवडण्याचा पर्याय यांचा समावेश आहे.
