आयपीएल (IPL 2025) म्हणजे केवळ क्रिकेट टूर्नामेंट नाही, तर एक अब्जावधी रुपयांची इंडस्ट्री आहे. प्रत्येक वर्षी या स्पर्धेमध्ये केवळ BCCI आणि फ्रँचायझींनाच नव्हे, तर सरकारलाही मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळतं. 2025 च्या लिलावानंतर सरकारने आयपीएलमधून थेट कराच्या माध्यमातून तब्बल 89.49 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. आयपीएलच्या माध्यमातून सरकारकडून थेट कर घेतला जात नसला, तरीही खेळाडूंना मिळणाऱ्या वेतनावर TDS (Tax Deducted at Source) च्या स्वरूपात सरकार मोठी रक्कम वसूल करतं. त्यामुळे आयपीएल म्हणजे सरकारसाठीही ‘कमाईचा खेळ’ ठरत आहे.
BCCI करमुक्त, पण सरकारला TDS मधून कोटींचा नफा
2021 मध्ये BCCI ने कर न्यायाधिकरणासमोर असा युक्तिवाद केला होता की, आयपीएलचे आयोजन हे ‘क्रिकेट खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी’ केलं जातं. युक्तिवाद मान्य झाल्यानंतर BCCI वर थेट कर लागू होत नाही. मात्र, खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या वेतनावरून टीडीएसद्वारे सरकार महसूल गोळा करते. 2025 च्या आयपीएल लिलावात 10 संघांनी मिळून 639.15 कोटी रुपयांची खेळाडू खरेदी केली. यामध्ये 120 भारतीय आणि 62 परदेशी खेळाडूंना अनुबंधित करण्यात आलं. यामधूनच सरकारने 89.49 कोटी रुपये टीडीएसद्वारे मिळवले.
भारतीय खेळाडूंवर 10%, परदेशी खेळाडूंवर 20% TDS
सरकार भारतीय खेळाडूंना दिल्या जाणाऱ्या वेतनावर 10% आणि परदेशी खेळाडूंवर 20% टीडीएस आकारते. त्यामुळे परदेशी खेळाडू जास्त महागडे ठरत असून, त्यांच्यावरून सरकारला अधिक कर वसूल करता येतो. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या परदेशी खेळाडूला 10 कोटी रुपयांचा करार मिळाला, तर त्याच्या वेतनावरून थेट 2 कोटी रुपये सरकारकडे TDS स्वरूपात जमा होतात.
मीडिया आणि ब्रॉडकास्टिंगमधून सर्वात जास्त उलाढाल
BCCI आणि फ्रँचायझींना सर्वात जास्त कमाई होते ती मीडिया राइट्समधून. 2023 ते 2027 पर्यंतचे आयपीएलचे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स आणि जिओ सिनेमा यांनी मिळवले आहेत. ही डील तब्बल 48,390 कोटी रुपयांची आहे. यामधून दरवर्षी अंदाजे 12,097 कोटी रुपयांची कमाई होते. ही रक्कम BCCI आणि फ्रँचायझी यांच्यात 50-50 टक्के वाटून दिली जाते. मात्र, BCCI करमुक्त असल्याने सरकारला थेट कर मिळत नाही. त्यामुळे टीडीएस आणि इतर अप्रत्यक्ष करांचे महत्त्व वाढले आहे.
