शंकर जाधव
नवी मुंबई (Navi Mumbai) महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 14 गावांचा विकास अद्यापही सुरू झालेला नाही. जलसंपत्ती, रस्ते, मूलभूत सुविधा अशा अनेक विकास कामांकडे पालकमंत्री गणेश नाईक व नवी मुंबई महापालिका आयुक्त दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप चौदा गाव सर्वपक्षीय विकास समितीने केला आहे. या निषेधार्थ समितीच्या वतीने सोमवारी दहिसर मोरी येथे मोर्चा काढण्यात आला.
या आंदोलनात सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाच्या राजीनाम्याचा इशारा दिला होता. मात्र, शिवसेना आमदार राजेश मोरे आणि भाजप कल्याण जिल्हाध्यक्ष नंदू परब यांनी विकास कामांबाबत उच्चस्तरीय बैठकीचे आश्वासन दिल्याने आंदोलन थांबवण्यात आले.
या आंदोलनात शिवसेना आमदार राजेश मोरे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, समिती अध्यक्ष लक्ष्मण पाटील, शिवसेनेचे बंडू पाटील, राष्ट्रवादीचे माळी, काँग्रेसचे संतोष केणे, भरत भोईर आदींसह कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
समिती अध्यक्ष लक्ष्मण पाटील म्हणाले, “गणेश नाईक यांना या परिसरातील प्रत्येक घर माहिती आहे. ही समिती त्यांच्याच मार्गदर्शनात स्थापन झाली. तरीही ते आता का दुर्लक्ष करत आहेत, हे समजत नाही. ते केवळ नवी मुंबईपुरते मर्यादित नाहीत, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे नेते आहेत. त्यांनी आमच्या मागण्यांवर लक्ष द्यावे आणि न्याय द्यावा.”
आमदार राजेश मोरे यांनी सांगितले की, “14 गावांचा महापालिकेत समावेश होऊन 14 महिने झाले तरी विकासकामे सुरू नाहीत. नागरिक प्रश्न विचारत आहेत आणि स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना उत्तर देता येत नाही. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मी त्यांना थांबवले असून मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांशी बैठक घेऊन यावर ठोस तोडगा काढू. गरज पडल्यास पावसाळी अधिवेशनात विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर बसून आवाज उठवेन.”
भाजप जिल्हाध्यक्ष नंदू परब म्हणाले, “ही बाब रवींद्र चव्हाण यांच्यापर्यंत पोहोचवली जाईल. महायुती सरकार असून तीनही पक्षांच्या एकत्रित प्रयत्नातून हे काम मार्गी लागेल.”
आश्वासनांनंतर समिती अध्यक्ष लक्ष्मण पाटील यांनी सर्व पदाधिकाऱ्यांना राजीनामे न देण्याचे आवाहन करत आंदोलन मागे घेतले.
