KDMC : कल्याण डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) रेरा प्रमाणपत्र घोटाळ्यात सहभागी 65 बांधकाम कंपन्यांद्वारे बांधलेली सर्व बेकायदेशीर इमारती पाडणार आहे. या 65 बिल्डर, भू-मालक आणि इतर संबंधित लोकांविरुद्ध डोंबिवली आणि मानपाडा पोलिस ठाण्यात 3 ऑक्टोबर 2022 आणि 27 सप्टेंबर 2022 रोजी दोन एफआयआर दाखल करण्यात आल्या होत्या.
केडीएमसी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या 65 बिल्डरांनी त्यांच्या प्रकल्पांसाठी फसवणूक दस्तऐवज सादर करून महा-रेरा प्रमाणपत्र मिळवली. ठाण्याच्या विशेष तपास पथकाने (SIT) या घोटाळ्याचा तपास सुरू केला आहे आणि या बिल्डरांचे बँक खाती जप्त केली आहेत. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने रहिवाशांसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता, जो 3 फेब्रुवारी रोजी समाप्त झाला, आणि आता केडीएमसी पाडकाम प्रक्रिया सुरू करणार आहे.
65 बेकायदेशीर इमारतींपैकी साई गॅलक्सीच्या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, जी फेब्रुवारीत फेटाळली गेली. त्यानंतर, केडीएमसी ने 45 इमारतींना 7 दिवसांच्या आत रहिवाशांना त्यांच्या फ्लॅट्स रिकामी करण्याचे नोटिस दिले, त्यानंतर पाडकाम सुरू होईल.
चार इमारतींच्या रहिवाशांनी 19 डिसेंबर 2024 रोजी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांचा दावा होता की बिल्डरने त्यांना फसवले आहे. उच्च न्यायालयाने 3 फेब्रुवारी 2025 पर्यंत अंतरिम आदेश दिले होते, परंतु केडीएमसी ने त्यांच्या रचनांची नियमितता नाकारली कारण फ्लोर स्पेस इंडेक्स (FSI) नियमांचे उल्लंघन झाले होते. 13 फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयाने साई गॅलक्सीच्या रहिवाशांची याचिका फेटाळली.
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने या इमारती पाडण्याचा आदेश दिला आहे. काही रहिवाशांनी न्यायालयात मदतीची मागणी केली, पण न्यायालयाने ती नाकारली. आता आम्ही रहिवाशांना घरांतून बाहेर काढून पाडकाम सुरू करू. ही इमारत बेकायदेशीर असल्यामुळे, केडीएमसी कडे त्यांच्यासाठी पुनर्वसन योजना नाही.
रेरा प्रमाणपत्र घोटाळ्याचे उघडकीस आणलेले सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पाटील 2021 मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांनी केडीएमसी कडे तक्रार दाखल केल्यानंतर या घोटाळ्याची तपासणी सुरू झाली, ज्यात ही इमारत फसवणूक दस्तऐवज सादर करून रेरा प्रमाणपत्र घेतली होती. या पळवाटीचा शोध लागल्यानंतर, केडीएमसी ने दोन FIR दाखल केल्या आणि SIT ने तपास सुरू केला, ज्यामुळे 15 लोकांना अटक झाली. सध्या, या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय (ED) तपास करत आहे.
साई गॅलक्सीच्या एका रहिवाशाने सांगितले, “मी 2019 मध्ये फ्लॅट विकत घेतला, जेव्हा इमारत पूर्ण होत नव्हती. 2021 मध्ये मी प्रवेश केला, आणि नंतरच आम्हाला बेकायदेशीर बांधकामाची नोटिसा मिळाली.” दुसऱ्या रहिवाशाने सांगितले, “आम्ही केडीएमसी कडे संपर्क साधला, पण कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. 2024 मध्ये दुसरी नोटिस मिळाली, आणि नंतर कळाले की उच्च न्यायालयाने 19 नोव्हेंबर 2024 रोजी पाडकामाचा आदेश दिला आहे. आम्ही कोर्टात गेलो आणि 3 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगिती मिळवली होती, पण नंतर याचिका फेटाळली.”
