महाराष्ट्रात युती सरकारच्या काळात सुरू झालेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना’ (Ladki Bahin Yojana) ही महिला सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वाची योजना असल्याचे सांगितले आहे. गरजू, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. तथापि, सुरुवातीच्या टप्प्यात काही ठिकाणी बनावट लाभार्थ्यांच्या तक्रारी येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने आता आयकर विभागाचा डेटा तपासण्याचा आणि खोटे अर्ज करणाऱ्यांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की आता फक्त खऱ्या गरजू महिलांनाच ‘लाडकी बहिन योजने’अंतर्गत लाभ मिळणार आहेत. अर्ज करणाऱ्या महिला किंवा त्यांच्या पतींचा आयकर डेटा सरकार थेट तपासेल. चुकीची माहिती देऊन अर्ज करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांपासून ही योजना सुरक्षित राहील.
कोण आहेत पात्र ?
* महाराष्ट्रातील रहिवासी असलेल्या महिला
* वय २१ ते ६० वर्षे
* महिला विवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा एकटी आई असावीत
* एकूण कुटुंब उत्पन्न एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा कमी असावे
* कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी सेवेत नाही
* कोणताही सदस्य आयकर भरत नाही
हे पात्र नाहीत
* ज्या महिलांचे पती आयकर भरणारे आहेत
* सरकारी, निमसरकारी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती
* मोठे जमीन मालक किंवा उच्च उत्पन्न गटातील कुटुंबे
* खोटी माहिती देऊन योजना मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महिला
या योजनेत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे दरमहा थेट लाभार्थी महिलांच्या खात्यात आर्थिक मदत जमा केली जाते. परंतु जर फसवणूक झाली तर हा निधी गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही. म्हणून, आता सरकारने लाभार्थ्यांच्या नोंदणीची पडताळणी डिजिटल डेटाबेस आणि आयकर विभागाच्या डेटाशी जोडून करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
या पावलामुळे ‘लाडकी बहिन योजना’ अधिक पारदर्शक होईल आणि फक्त गरजूंनाच त्याचा लाभ मिळेल. सरकारी निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी आणि योग्य लोकांना योजनांचा योग्य लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारचा हा निर्णय एक मोठे पाऊल मानले जात आहे. यामुळे भविष्यात अशा योजनांवर विश्वास वाढेल आणि गरजू महिलांची खरी उन्नती होईल.
