राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३ मार्चपासून सुरू होणार असून, हे अधिवेशन २१ मार्चपर्यंत चालणार आहे. १० मार्च रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प (Maharashtra Budget 2025) विधिमंडळात सादर करतील. त्यानंतर दुसऱ्या दिवसापासून या अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू होईल. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपालांचे अभिभाषण होईल, त्यानंतर दोन दिवस या अभिभाषणावर सविस्तर चर्चा केली जाईल. त्यानंतर सरकारकडून पुरवणी मागण्या मांडल्या जातील.
केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आता महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प येणार असल्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष याकडे लागले आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे कारण नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीनंतर राज्यात महायुती सरकार सत्तेत आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील या सरकारकडून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देणाऱ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे.
शेतकऱ्यांसाठी या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वाच्या घोषणा होतील का? याकडे विशेष लक्ष असेल. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल का? सोयाबीन आणि कापसाच्या दरात वाढ होईल का? सरकारी खरेदी धोरणात काही सुधारणा केली जाणार का? तसेच, पीक विमा योजनेबाबत कोणते निर्णय घेतले जातील? यावर चर्चा होणार आहे.
महायुती सरकारचं हे अधिवेशन जवळपास तीन आठवडे चालणार असून, यात विविध मुद्द्यांवर चर्चा होईल. यात पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, आणि रोजगार निर्मिती यासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सरकार कोणते निर्णय घेणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
