Mumbai : शहरी भागातील गरजू कुटुंबांना परवडणाऱ्या घराची सोय व्हावी यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० लागू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक विभागीय आणि शहरस्तरीय तांत्रिक तज्ज्ञांनी सामाजिक बांधिलकी म्हणून काम करावे, असे आवाहन अभियान संचालक अजित कवडे यांनी केले.
बीकेसी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 यासंदर्भात कोकण विभागाची विशेष कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी म्हाडाचे वरिष्ठ अधिकारी, गृहनिर्माण विभागाचे अधिकारी, तसेच तांत्रिक तज्ज्ञ उपस्थित होते. श्री. कवडे यांनी लाभार्थ्यांची नोंदणी लवकर सुरू करण्यास सांगितले तसेच योजनेंतर्गत घरांसाठी जियो-टॅगिंग आणि प्रचार मोहिमेवर भर देण्याच्या सूचनाही दिल्या.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० म्हणजे काय?
सामान्यांना परवडणाऱ्या घराचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२४ मध्ये सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली. यानंतर १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली.
योजनेची आतापर्यंतची प्रगती
२०१५ पासून योजना सुरू, ३९९ शहरांमध्ये प्रभावी अंमलबजावणी
१४.७० लाख घरांना मंजुरी, त्यापैकी ३.७९ लाख घरे पूर्ण
विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) कुटुंबांसाठी लाभदायक
२.० टप्प्यातील नवी वैशिष्ट्ये
- ३० ते ४५ चौरस मीटर पर्यंतची घरे गरीबांसाठी उपलब्ध
- शौचालयासह सर्व नागरी सुविधा असणारी घरे
- चार प्रकारे अंमलबजावणी:
१. स्वतःच्या जमिनीवर घर बांधण्यासाठी मदत (BLC)
२. भागीदारी तत्वावर परवडणारी घरे (AHP)
३. भाडे तत्वावर घरे (ARH)
४. कर्जावर व्याज अनुदान योजना (ISS)
घरांसोबतच मूलभूत सुविधा
You Might Also Like
- पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, वीज आणि रस्ते
- दिव्यांगांसाठी विशेष सोयीसुविधा
- आंगणवाड्या, पावसाचे पाणी साठवण्याची व्यवस्था, सौरऊर्जा प्रणाली
- पर्यावरणपूरक वृक्षारोपण
योजनेची अंमलबजावणी कोण करणार?
- महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (MHADA)
- नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय (DMA)
आतापर्यंत राज्यातील ४३,९८९ कुटुंबांची नोंदणी झाली आहे.
गोरगरीबांचे हक्काचे घर, आता स्वप्न नाही – वास्तव!
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० मुळे हजारो कुटुंबांचे हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या सहकार्याने ही योजना आणखी प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. घरासाठी इच्छुक लाभार्थ्यांनी लवकरात लवकर अर्ज करावा.