नवी मुंबईतील (Navi Mumbai) पाम बीच मार्गावर ‘अमेय सहकारी गृहनिर्माण संस्था’ या गगनचुंबी प्रकल्पाने गेल्या १२ वर्षांपासून वादग्रस्त स्थिती निर्माण केली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या संकुलात पाच लाख चौरस फुटांपेक्षा अधिक अनधिकृत बांधकाम झाले आहे. त्यामुळे रहिवाशांना भोगवटा प्रमाणपत्र (Occupation Certificate) मिळाले नव्हते. मात्र, आता हे वाढीव बांधकाम नियमित करण्याच्या हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत.
या प्रकल्पात २३ ते ३० मजल्यांच्या सहा रहिवासी इमारती आणि तीन मजली वाणिज्य प्रभाग आहेत. परंतु, इमारती उभारताना नियमांची पायमल्ली करण्यात आली. इलेक्ट्रिक केबीन, सब-स्टेशन, सोसायटी ऑफिस, फिटनेस सेंटर, लेटर बॉक्स यासाठी मंजूर असलेल्या नकाशांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले. डक्ट आणि फ्लावर बेडच्या जागांमध्ये अतिक्रमण करून त्या जागा बंदिस्त केल्या. पर्यावरण आणि सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करण्यात आले.
नवी मुंबई महापालिकेने न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालानुसार, या वाढीव बांधकामाच्या बदल्यात ६६ कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. हा दंड १४ मार्चपर्यंत भरावा लागणार आहे, अन्यथा ही रक्कम दुप्पट होऊ शकते. त्यामुळे रहिवाशांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी गेल्या १० वर्षांपासून या प्रकल्पातील अनियमिततेविरोधात न्यायालयीन लढा दिला आहे. मात्र, नवीन विकास प्रोत्साहन नियमावलीमुळे (Development Promotion Rules) आता हे वाढीव बांधकाम नियमित करण्यास परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी महत्त्वाचा आदेश दिला असून, १४ मार्चपर्यंत तात्पुरते (Provisionally) भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, नवी मुंबई महापालिकेच्या नगररचना विभागावर हे संकुल पुन्हा तपासण्याची जबाबदारी येणार आहे.
‘अमेय गृहनिर्माण संस्थेने’ या प्रकल्पासाठी वाधवा बिल्डर यांची नियुक्ती केली होती. बिल्डरने रहिवाशांना आणि व्यापाऱ्यांना गाळे विकले, परंतु अनधिकृत बांधकामामुळे त्यांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नाही. या प्रकारामुळे बिल्डरच्या चुकीचा फटका रहिवाशांना बसला असून, त्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.
न्यायालयाने भोगवटा प्रमाणपत्र मंजूर करण्यास तत्वतः परवानगी दिली असली, तरी अंतिम निर्णयासाठी महापालिकेच्या तपासणीनंतरच पुढील कार्यवाही होईल. वाढीव बांधकामाची नोंदणी पुन्हा केली जाणार असून, ६६ कोटींचा दंड इतक्या कमी कालावधीत भरण्याची अडचण रहिवाशांसमोर उभी राहिली आहे. यामुळे हा संपूर्ण प्रकल्प भविष्यात आणखी मोठ्या वादात अडकण्याची शक्यता आहे.
