देशातील नागरिकांच्या वाढत्या लठ्ठपणावर नुकतेचं देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी ‘मन की बात’ मध्ये भाष्य करत चिंता व्यक्त केली आहे. मात्र, आता समोर आलेल्या एका अहवालातून दिवसेंदिवस नागरिकांमध्ये वाढत जाणाऱ्या लठ्ठपणामुळे (Obesity) देशाची अर्थव्यवस्थादेखील कमकुवत होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. नेमका हा अहवाल काय? त्यात नेमकं काय अधोरेखित करत इशारा देण्यात आला आहे हे पाहूया.
लठ्ठपणा हा केवळ आरोग्यासाठीच नाही तर, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही धोकादायक असून, 2060 पर्यंत लठ्ठपणामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 838.6 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते आणि हे देशाच्या जीडीपीच्या सुमारे 2.5% आहे. ग्लोबल ओबेसिटी ऑब्झर्व्हेटरीनुसार, 2019 मध्ये भारतात लठ्ठपणाचा आर्थिक भार 28.95 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतका होता, जो देशाच्या जीडीपीच्या 1% आहे.
जर परिस्थिती अशीच राहिली तर, या वर्षी ती 81.53 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा असून, जी जीडीपीच्या 1.57% असेल. असे मानले जाते की, 2060 पर्यंत, लठ्ठपणामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला 838.6 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होऊ शकते जे देशाच्या जीडीपीच्या सुमारे 2.5% आहे.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 मध्ये असा इशारा देण्यात आला होता की, जर भारतीय तंदुरुस्त राहिले नाहीत तर, देशाला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा म्हणजेच तरुण लोकसंख्येचा पूर्ण लाभ मिळणार नाही. याचा अर्थ जर आपली लोकसंख्या निरोगी नसेल तर, त्याचा देशाच्या विकासावर परिणाम होईल.
भारताला जर लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा फायदा घ्यायचा असेल, तर देशवासियांचे आरोग्य मानक संतुलित आणि वैविध्यपूर्ण आहाराकडे बदलणे आवश्यक असल्याचेही नमुद करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर, सर्वेक्षणात लठ्ठपणा हे एक मोठे आरोग्य आव्हान असल्याचेही म्हटले आहे.
भारतातील प्रौढ लोकसंख्येमध्ये लठ्ठपणा हा एक गंभीर चिंतेचा विषय बनत चालला असून, राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण 5 नुसार, 18-69 वयोगटातील पुरुषांमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण 22.9% पर्यंत वाढले आहे. जे मागील सर्वेक्षणात 18.9% होते. तर, महिलांमध्ये लठ्ठपणा 20.6% वरून 24.0% पर्यंत वाढला आहे. कमी शारीरिक हालचाल हेच लठ्ठपणा वाढण्याचे एक प्रमुख कारण असू शकते. तसेच लोकांच्या खाण्याच्या सवयींमध्ये झालेला बदल हेही या समस्येचे एक कारण आहे.
अति-प्रकिया केलेल्या पदार्थांबद्दल चिंता
2024-25 च्या आर्थिक सर्वेक्षणात अति-प्रक्रिया केलेल्या अन्नाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. साखर, मीठ आणि अनहेल्दी फॅटवर कठोर नियम करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ज्यात अन्न पदार्थांच्या पाकिटांवर चेतावणी देणारे लेबल लावण्याबरोबरच जंक फूडच्या जाहिरातींवर बंदी घालावी असे सुचवले आहे. तसेच बाजरी, फळे आणि भाज्या यांसारखे निरोगी अन्न स्वस्त करण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे.
भारतात अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य क्षेत्रात वाढ
जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आणि भारतीय आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध परिषद (ICRIER) यांच्या अहवालानुसार, 2011 ते 2021 पर्यंत भारतातील अल्ट्रा-प्रोसेस्ड खाद्य क्षेत्रातील किरकोळ विक्री मूल्यात दरवर्षी 13.37% ने वाढले आहे. तर, घरगुती उपभोग खर्च सर्वेक्षणानुसार (HCES) 2022-23 मधील आकडेवारीवरून ग्रामीण कुटुंबे त्यांच्या एकूण खाद्य बजेटच्या सुमारे 9.6% तर, शहरी कुटुंबे सुमारे 10.64% खर्च करत असल्याचे म्हटले आहे.
लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी व्यापक योजना नाही
एकीकडे दिवसेंदिवस भारतीय नागरिकांमध्ये लठ्ठपणाची समस्या गंभीर होत चाललेली असताना दुसरीकडे मात्र सर्व वयोगटातील नागरिकांचा लठ्ठपणा कमी करण्यासाठी कोणतीही ठोस अशी व्यापक राष्ट्रीय रणनीती नाही. त्यामुळे वाढत जाणाऱ्या या समस्येवर ठोस अशी पावले उचलेली न गेल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी दिला आहे.
