गेल्या २ दशकांपासून सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शनची (OPS) मागणी करत आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणाही काही राज्यात करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही केंद्र सरकारकडे कर्मचाऱ्यांचा पाठपुरावा सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर जुन्या पेन्शन योजनेची (OPS) मागणी करणाऱ्या देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांना सरकार मोठी भेट देणार आहे. सरकारने नव्या पेन्शन योजनेत जुन्याप्रमाणेच सुविधा देण्याचे आदेश दिले आहेत. सेंट्रल पेन्शन अकाउंटिंग ऑफिसने (CPAO) सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना NPS पेन्शन केसेस जुन्या पेन्शन स्कीम (OPS) प्रमाणेच चालवण्याच्या सूचना जारी केल्या आहेत.
जुन्या पेन्शन पद्धतीनुसार निपटारा केला जाईल
अनेक सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनी एनपीएस अंतर्गत पेन्शनबाबत तक्रार केली होती की त्यांना वेळेवर पेन्शन मिळत नाही. त्यामागे अनेक कारणे देण्यात आली. या कारणांमध्ये प्रामुख्याने विविध विभागांमधील समन्वयाचा अभाव, कागदपत्रांचा अभाव आणि प्रक्रियेतील गुंतागुंत यांचा समावेश आहे. एनपीएस अंतर्गत पेन्शनबाबत कर्मचाऱ्यांकडून आलेल्या तक्रारींनंतर केंद्र सरकारने एक सर्वसमावेशक योजना तयार केली आहे, ज्यामध्ये एनपीएसच्या पेन्शनचाही जुन्या पेन्शन पद्धतीनुसार निपटारा केला जाईल.
३० दिवसांत प्रश्न सुटणार?
यासाठी, एनपीएसच्या पेन्शन प्रक्रियेत सामील असलेल्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. पेन्शन सेटलमेंटसाठी जुन्या पेन्शन प्रणाली अंतर्गत विहित कार्यपद्धतीच वापरण्याचे यात सांगण्यात आले आहेत. काटेकोरपणे पालन सीपीएओने जारी केलेल्या सर्व मार्गदर्शक तत्वांचे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
NPS चा नवा नियम काय आहे?
CPAO च्या नवीन नियमांनुसार, NPS अंतर्गत निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पेन्शन प्रक्रिया OPS च्या प्रक्रियेसारखीच केली जाईल. पेन्शन वितरण जलद आणि पारदर्शक करणे हा त्याचा उद्देश आहे. यामुळे NPS लाभार्थ्यांना वेळेवर आणि कोणत्याही अडचणीशिवाय पेन्शन मिळण्यास मदत होईल. सध्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएसचे पैसे मिळण्यासाठी बराच काळ वाट पाहावी लागते, कारण त्याच्या देखभालीचे काम पीएफआरडीए आणि मार्केटशी जोडलेले फंड हाऊस यांच्याकडे असते. त्यामुळेच एनपीएसमधून पैसे काढण्यासाठीचे नियम सोपे करून ओपीएससारख्या सुविधा देण्यावर भर दिला जात आहे.
