पासपोर्ट (Passport) हा एक अत्यंत महत्त्वाचा सरकारी दस्तऐवज आहे, जो तुमच्या ओळखीचा आणि नागरिकत्वाचा अधिकृत पुरावा असतो. कोणत्याही व्यक्तीला परदेशात प्रवास करण्यासाठी पासपोर्ट आवश्यक असतो.
भारतात परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत पासपोर्ट जारी केला जातो. पण भारतात पासपोर्ट बनवण्याच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. जर तुम्ही लवकरच पासपोर्टसाठी अर्ज करणार असाल, तर हे नवीन नियम आणि आवश्यक कागदपत्रांची माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
नवीन नियम काय आहेत?
- जन्म प्रमाणपत्र अनिवार्य:
१ ऑक्टोबर २०२३ नंतर जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीसाठी पासपोर्टसाठी अर्ज करताना जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) द्यावे लागेल. १ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी जन्मलेल्या लोकांसाठी पर्याय उपलब्ध आहेत – १०वीचे प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स किंवा कोणतेही छायाचित्र असलेले सरकारी दस्तऐवज, ज्यावर जन्मतारीख नमूद असेल, ते दाखवता येईल.
- पासपोर्टवरून पत्ता हटवला जाणार:
यापुढे पासपोर्टच्या शेवटच्या पानावर अर्जदाराचा पत्ता छापला जाणार नाही. याऐवजी इमिग्रेशन अधिकारी बारकोड स्कॅन करून माहिती तपासू शकतील. त्यामुळे अर्जदारांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण होणार आहे आणि पासपोर्ट हरवल्यास किंवा चोरी झाल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता कमी होईल.
- रंग-कोडिंग प्रणाली लागू:
आता पासपोर्ट वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये वर्गीकृत केले जातील. सामान्य नागरिकांसाठी – निळा पासपोर्ट, शासकीय अधिकारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी – पांढरा पासपोर्ट आणि राजनैतिक अधिकारी आणि राजदूतांसाठी – लाल पासपोर्ट. यामुळे विमानतळ व इमिग्रेशन प्रक्रियेत अधिक सोयीस्कर आणि वेगवान सेवा मिळणार आहे.
- पालकांची माहिती हटवली:
आता पासपोर्टवर आई-वडिलांची नावे नमूद केली जाणार नाहीत. यामुळे एकल पालक असलेल्या मुलांना, वेगवेगळ्या कुटुंबातील व्यक्तींना दिलासा मिळेल आणि त्यांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण होईल.
- पासपोर्ट सेवा केंद्रांची संख्या वाढणार:
येत्या ५ वर्षांत देशभरात ६०० पासपोर्ट सेवा केंद्रे (PSK) कार्यरत करण्यात येणार आहेत. सध्या ही संख्या ४२२ आहे, त्यामुळे सेवा केंद्रे वाढल्याने अर्जदारांना अधिक चांगल्या सुविधा आणि वेगवान सेवा मिळणार आहेत.
या बदलांमुळे काय फायदा?
हे नवीन बदल पासपोर्ट प्रक्रिया अधिक सोपी आणि पारदर्शक बनवतील. अर्जदारांसाठी सुरक्षितता आणि गोपनीयता वाढेल. दस्तऐवज सादर करण्याच्या प्रक्रियेत सहजता येईल, तसेच इमिग्रेशन प्रक्रियेत अधिक जलद गतीने काम होईल. त्यामुळे पासपोर्ट मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुरळीत होणार आहे.क्रियेत अधिक जलद गतीने काम होईल. त्यामुळे पासपोर्ट मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुरळीत होणार आहे.
