आजकाल आपण “पिंक टॅक्स” (Pink Tax) हा शब्द अनेकदा ऐकतो, पण नेमका याचा अर्थ काय आहे? हा कोणता कर आहे? सरकार घेतं का? याचा महिलांशी काय संबंध आहे? हे समजून घेऊया.
आजच्या आधुनिक युगात स्त्री-पुरुष समानतेची चर्चा जरी केली जात असली, तरी अनेक क्षेत्रांमध्ये महिलांना अजूनही जास्त आर्थिक भार सहन करावा लागतो. त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पिंक टॅक्स हा कोणताही अधिकृत कर नसून, महिलांसाठी उत्पादने आणि सेवा पुरुषांच्या तुलनेत महाग असण्याच्या प्रथेला ‘पिंक टॅक्स’ म्हणतात.
पिंक टॅक्स म्हणजे काय?
पिंक टॅक्स हा शब्द 2015 साली चर्चेत आला, जेव्हा न्यूयॉर्क शहरात महिला आणि पुरुषांसाठी असणाऱ्या सारख्याच आकार, गुणवत्तेच्या वस्तूंची तुलना करण्यात आली. या अभ्यासात लक्षात आले की, जरी वस्तू समान असल्या तरीही महिलांसाठी असलेल्या उत्पादनांची किंमत अधिक होती, तर पुरुषांसाठी तीच वस्तू स्वस्त मिळत होती.
उदाहरणार्थ, रेझर, परफ्युम, कपडे, शॅम्पू आणि अगदी खेळणीसुद्धा यामध्ये किंमतीचा मोठा फरक दिसून आला. हे पाहूनच पहिल्यांदा “पिंक टॅक्स” हा शब्द वापरण्यात आला. यानंतर, अनेक महिलांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या लपलेल्या आर्थिक भेदभावाविरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली.
पिंक टॅक्स हा प्रत्यक्ष सरकारी कर नसला तरी कंपन्या आणि ब्रँड्स महिलांसाठी उत्पादने अधिक महाग विकतात, यामुळे महिलांना दररोजच्या जीवनावश्यक वस्तूंवर जास्त खर्च करावा लागतो. ही असमानता कमी करण्यासाठी काही देशांमध्ये महिला उत्पादने करमुक्त करण्यात आली आहेत, तसेच काही ठिकाणी कंपन्यांवर नियम लादण्यात आले आहेत. मात्र, अजूनही भारतासह अनेक देशांमध्ये महिलांना याचा सामना करावा लागत आहे.
पिंक टॅक्स का असतो?
कंपन्या महिलांसाठी खास डिझाइन आणि आकर्षक पॅकेजिंग वापरतात, त्यामुळे त्यांची किंमत वाढते. ग्राहक मानसशास्त्राचा विचार करता, स्त्रिया सौंदर्य आणि स्टाईलकडे अधिक लक्ष देतात, हे जाणून कंपन्या जास्त दर आकारतात. याशिवाय, स्त्रियांसाठीच्या उत्पादनांमध्ये स्पर्धा तुलनेने कमी असल्याने कंपन्यांना जास्त किंमत लावणे सोपे जाते
पिंक टॅक्समुळे महिलांना जास्त खर्च करावा लागतो, ज्यामुळे आर्थिक बचत करणे कठीण होते. समान उत्पन्न असूनही त्यांची क्रयशक्ती कमी होते. महिलांना दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंवर अधिक पैसे खर्च करावे लागतात, त्यामुळे इतर महत्त्वाच्या गरजांसाठी पैसे कमी पडतात. पिंक टॅक्स हा महिलांसाठी आर्थिक अडचण निर्माण करणारा अदृश्य कर आहे. योग्य माहिती आणि जागरूकता वाढवून आपण तो टाळू शकतो. सरकार, कंपन्या आणि ग्राहकांनी मिळून यावर उपाय शोधण्याची गरज आहे. पुढील वेळी खरेदी करताना हा ‘अदृश्य कर’ आहे का, हे तपासून पहा!
