पुण्यातील (Pune) दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात आठ महिन्यांच्या गर्भवती महिलेच्या मृत्यूने निर्माण झालेल्या वादामुळे राज्यभरात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी गंभीर दखल घेत, सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. धर्मादाय रुग्णालयांच्या अंमलबजावणीवरही लक्ष ठेवण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
गर्भवतीच्या मृत्यूनंतर चौकशीसाठी समिती स्थापन
पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलमध्ये एका गर्भवती महिलेच्या मृत्यूनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या महिलेला जुळ्या मुलींचा जन्म झाला होता, मात्र तिच्या उपचारात रुग्णालयाने दाखवलेल्या असंवेदनशीलतेमुळे तीचा मृत्यू झाला, असा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने कारवाई करत चौकशी समिती गठित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या समितीच्या अध्यक्षस्थानी पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. समितीत उपसचिव, सह कक्षप्रमुख, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाचे अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालयाचे प्रतिनिधी, मुंबईतील सर जे. जे. रुग्णालयाचे अधीक्षक आणि विधी व न्याय विभागाचे उपसचिव अथवा अवर सचिव यांचा समावेश असेल. ही समिती रुग्णालयातील संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करून अहवाल सादर करणार आहे.
धर्मादाय योजनेची अंमलबजावणी न झाल्यास कडक कारवाईचा इशारा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी फक्त दीनानाथ प्रकरणापुरते मर्यादित न राहता, राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबवण्यात येणाऱ्या धर्मादाय रुग्ण योजनेची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित रुग्णालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तसेच, धर्मादाय रुग्णालयांनी गरजू व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी राखीव खाटा ऑनलाइन प्रणालीद्वारे ‘धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची’ मान्यता घेऊन उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही निर्देश दिले आहेत. विधी व न्याय विभागामार्फत गठित तपासणी पथकाने या योजनेवरील अंमलबजावणीचा अहवाल व शिफारशी सादर केल्या असून, त्यावर तात्काळ कृती करावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
