स्वतःचे घर असावे, हे प्रत्येक कुटुंबाचे स्वप्न असते. घर खरेदी करणे ही कोणत्याही व्यक्तीसाठी जीवनातील एक मोठी आणि महत्त्वाची आर्थिक गुंतवणूक असते. घर घेण्यासाठी (Real estate) मोठ्या प्रमाणात भांडवल लागते, त्यामुळे बहुतांश लोक गृहकर्जाचा पर्याय निवडतात. गृहकर्ज हे दीर्घ मुदतीसाठी दिले जाणारे कर्ज असून साधारणतः २० ते ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध असते. व्याजदर तुलनेने कमी असल्यामुळे अनेक लोक गृहकर्ज घेण्यास प्राधान्य देतात.
गृहकर्ज घेताना केवळ व्याजदर लक्षात घेणे पुरेसे नसते; त्यासोबत संबंधित विविध शुल्कांची माहिती असणे आवश्यक आहे. बँका आणि वित्तीय संस्था (NBFCs) गृहकर्जावर अनेक प्रकारची शुल्के (charges) आकारतात. ही शुल्के कधी एकदाच भरावी लागतात, तर काही शुल्के कर्जाच्या संपूर्ण कालावधीत लागू असतात. त्यामुळे गृहकर्ज घेताना कोणती शुल्के लागू होणार आहेत, याची सविस्तर माहिती घेणे महत्त्वाचे ठरते. चला तर मग गृहकर्जाशी संबंधित विविध शुल्के आणि त्यांचे स्वरूप समजून घेऊया.
प्रोसेसिंग फी
प्रोसेसिंग फी म्हणजे गृहकर्ज अर्जावर प्रक्रिया करण्यासाठी बँक किंवा वित्तीय संस्था (NBFC) द्वारे आकारले जाणारे शुल्क. हे शुल्क कर्ज मंजूर झाले किंवा न झाले तरी लागू होते आणि सहसा रिफंडेबल नसते. या शुल्काचा मुख्य उद्देश कर्ज अर्जावर प्राथमिक प्रक्रिया करणे, अर्जदाराचा क्रेडिट स्कोर तपासणे आणि त्याच्या उत्पन्न व कर्ज परतफेड क्षमतेचे मूल्यमापन करणे हा असतो. सामान्यतः प्रोसेसिंग फी कर्जाच्या एकूण रकमेच्या ०.२५% ते १% दरम्यान असते. काही बँका विशिष्ट योजनांतर्गत या शुल्कात सवलत देतात किंवा ते पूर्णतः माफ करतात. मात्र, जर अर्ज केल्यानंतर तुम्ही कर्ज घेण्याचा विचार बदलला, तर ही फी परत मिळत नाही. त्यामुळे गृहकर्जासाठी अर्ज करण्यापूर्वी सर्व अटी आणि शुल्कांची नीट माहिती घेणे आवश्यक आहे.
मॉर्गेज डीड फी
मॉर्गेज डीड फी म्हणजे गृहकर्ज मंजूर झाल्यानंतर बँक किंवा वित्तीय संस्थेला मालमत्तेवर तारण ठेवण्याचा कायदेशीर हक्क मिळवण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क. यासाठी तारण दस्तऐवज (Mortgage Deed) तयार केला जातो आणि त्याची कायदेशीर नोंदणी केली जाते. हे शुल्क प्रामुख्याने तारण ठेवलेल्या मालमत्तेच्या नोंदणी प्रक्रियेसाठी आणि कर्जदार व बँक यांच्यातील करार स्पष्ट करण्यासाठी लागू होते. सामान्यतः मॉर्गेज डीड फी कर्जाच्या एकूण रकमेच्या ०.५% ते १% दरम्यान असते. काही वित्तीय संस्था हा खर्च स्वतः उचलतात, तर काही ग्राहकाकडून घेतात. त्यामुळे गृहकर्ज घेताना या शुल्काची माहिती घेणे आणि संबंधित अटी तपासून पाहणे गरजेचे आहे.
लीगल फी
लीगल फी म्हणजे गृहकर्ज मंजूर करण्यापूर्वी बँक किंवा NBFC मालमत्तेच्या कायदेशीर स्थितीची पडताळणी करण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क. यासाठी बाह्य वकील किंवा कायदेशीर तज्ज्ञांची नेमणूक केली जाते, जे मालमत्तेच्या मालकीशी संबंधित दस्तऐवजांची तपासणी करतात, घर विक्रेता किंवा बांधकाम व्यावसायिकाचा ट्रॅक रेकॉर्ड तपासतात आणि कोणतेही कायदेशीर विवाद आहेत का, याची खातरजमा करतात. काही वित्तीय संस्था ही फी स्वतंत्रपणे आकारतात, तर काही ती प्रोसेसिंग फीमध्ये समाविष्ट करतात. लीगल फी कर्जाच्या रकमेवर किंवा संबंधित संस्थेच्या धोरणांवर अवलंबून असते, त्यामुळे गृहकर्ज घेताना या शुल्काची माहिती घेणे महत्त्वाचे आहे.
कमिटमेंट फी
कमिटमेंट फी म्हणजे काही बँका किंवा NBFC गृहकर्ज मंजूर केल्यानंतर ठराविक कालावधीपर्यंत त्याचा वापर न केल्यास आकारले जाणारे शुल्क. हे शुल्क मुख्यतः त्या परिस्थितीत लागू होते जेव्हा कर्ज मंजूर झाले असतानाही ग्राहकाने ठराविक वेळेत कर्ज न घेतले, किंवा मंजूर रक्कम आणि प्रत्यक्ष वितरित रकमेतील फरक जास्त असल्यास. कमिटमेंट फी सहसा मंजूर आणि वितरित कर्जाच्या रकमेतील फरकाच्या टक्केवारीनुसार ठरवली जाते. मात्र, सर्वच बँका किंवा वित्तीय संस्था हे शुल्क आकारत नाहीत, त्यामुळे गृहकर्ज घेण्यापूर्वी यासंदर्भात नीट चौकशी करणे आवश्यक आहे.
प्रीपेमेंट पेनल्टी
प्रीपेमेंट पेनल्टी म्हणजे कर्जदाराने संपूर्ण कर्जाची रक्कम किंवा त्यातील मोठा भाग मुदतीपूर्वी परतफेड केल्यास काही बँका किंवा वित्तीय संस्था आकारणारे शुल्क. हे शुल्क मुख्यतः बँकेच्या अपेक्षित व्याज उत्पन्नावर होणाऱ्या परिणामाची भरपाई करण्यासाठी लावले जाते. कर्जदार आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यामुळे किंवा व्याज वाचवण्यासाठी मुदतीपूर्वी कर्जफेड करण्याची इच्छा व्यक्त केल्यास प्रीपेमेंट पेनल्टी लागू होऊ शकते.
सामान्यतः फ्लोटिंग व्याजदर गृहकर्जांवर प्रीपेमेंट पेनल्टी लागत नाही, तर फिक्स्ड व्याजदर गृहकर्जांवर काही बँका १% ते ३% शुल्क लावतात. तसेच, RBI आणि NHB च्या नियमानुसार काही प्रकारच्या कर्जांवर हे शुल्क लागू नसते. त्यामुळे गृहकर्ज घेण्यापूर्वी संबंधित अटी आणि नियम तपासून पाहणे आवश्यक आहे.
इंस्पेक्शन चार्जेस
इंस्पेक्शन चार्जेस म्हणजे काही बँका आणि NBFCs कर्ज घेतलेल्या ग्राहकाच्या मालमत्तेची स्थळ पाहणी (inspection) करण्यासाठी आकारणारे अतिरिक्त शुल्क. हे शुल्क प्रामुख्याने नवीन बांधकाम असलेल्या प्रकल्पांसाठी किंवा बँकेला मालमत्ता आणि तिची स्थिती सत्यापित करायची असल्यास लागू होते. काही वित्तीय संस्था वर्षातून एक किंवा दोनदा हे शुल्क लावतात, तर काही ठराविक कालावधीनंतरच पाहणी करतात. सामान्यतः हे शुल्क ₹२,५०० ते ₹१०,००० दरम्यान असते, पण ते वेगवेगळ्या बँकांनुसार बदलू शकते. त्यामुळे गृहकर्ज घेण्यापूर्वी संबंधित अटी आणि शुल्क तपासून घेणे महत्त्वाचे आहे.
