दिल्ली मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रिअल इस्टेट रेग्युलटरी अथॉरिटी (RERA) च्या कार्यप्रणालीवर टीका केली आणि ते “निराशाजनक” असल्याचे सांगितले. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि एन. कोटिस्वर सिंग यांच्या खंडपीठासमोर खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या संदर्भातील एक याचिका सुनावली जात होती, त्यावेळी वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर यांनी सांगितले की, RERA कायदा प्रत्यक्षात अंमलबजावणीमध्ये अपयशी ठरले आहे.
जर प्रकल्प अयशस्वी झाला तर त्याचा परिणाम अनेक संबंधित पक्षांवर होतो आणि त्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी नियामक यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी न्यायालयाची हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे. RERA अंतर्गत नियामक प्राधिकरणाची कार्यप्रणाली निराशाजनक आहे, परंतु राज्य सरकार नवीन नियामक उपायांचा विरोध करू शकते.
रिअल इस्टेट (रेग्युलशन अँड डेव्हलपमेंट) कायदा, 2016, हा कायदा संसदेत संमत केला गेला होता आणि त्याचा उद्देश रिअल इस्टेट क्षेत्राला नियंत्रित करणे आणि घर खरेदी करणाऱ्यांचे पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपाययोजना करणे होता. या कायद्यामुळे ग्राहकांना संरक्षण मिळवून देण्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. तथापि, वास्तविकतेत याचे अंमलबजावणी कमी असल्याने अनेक समस्यांचा सामना केला जात आहे.
आजच्या सुनावणीवरून हे स्पष्ट झाले की, घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी एक मजबूत आणि कार्यक्षम नियामक प्रणाली आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांचे हक्क अधिक सुरक्षित होऊ शकतील.
