राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्याचा लाखो नागरिकांना मोठा फायदा होणार आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारने शासकीय कामांसाठी आवश्यक असलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर 500 रुपयांचे मुद्रांक (Stamp Duty) शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना आर्थिक भार कमी होईल.
पूर्वी, अनेक शासकीय प्रमाणपत्रांसाठी नागरिकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागायचं, आणि त्यासाठी 500 रुपयांचे मुद्रांक शुल्क भरावं लागायचं. उदाहरणार्थ, जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्न दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र आणि इतर अनेक प्रमाणपत्रांसाठी विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना दरवर्षी 2,000 ते 3,000 रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागायचा. या निर्णयामुळे आता हा खर्च वाचणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंबंधी तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापुढे नागरिकांना शासकीय प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी फक्त एक साधं अर्ज भरावा लागेल, आणि त्यासाठी मुद्रांक शुल्क लागणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना अधिक खर्चाचा सामना करावा लागणार नाही.
या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांसाठी, पालकांसाठी, आणि सामान्य नागरिकांसाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारचे हे निर्णय लाखो लोकांच्या किमतीच्या वेळ आणि पैशांची बचत करण्यास मदत करणार आहे.
