बिजनेस टुडेच्या रिपोर्टनुसार ऑल इंडिया ऑर्गनायजेशन ऑफ केमिस्ट्स अँड ड्रगिस्टचे (AIOCD) महासचिव राजीव यांनी याबाबत माहिती दिली. कच्चा माल आणि अन्य प्रकारच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागत आहे. यामुळे फार्मा इंडस्ट्रीला मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे राजीव यांनी सांगितले.

केमिकल आणि फर्टिलायझर संबंधी संसदेच्या स्थायी समितीनुसार फार्मा कंपन्यांवर दरवाढ आणि नियमांच्या उल्लंघनाचे आरोप अनेकदा झाले आहेत. राष्ट्रीय औषधी मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एक रेग्यूलेटरी बॉडी आहे. या बॉडीच्या माध्यमातून औषधांच्या किंमती निश्चित केल्या जातात. एनपीपीएनुसार 307 प्रकरणांत फार्मा कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे.

NPPA ड्रग प्राइस कंट्रोल (DPCO) 2013 अंतर्गत औषधांची जास्तीत जास्त किंमत निश्चित केली जाते. सर्व औषध निर्माते आणि विक्रेत्यांना या किंमतीतच औषधे विक्रीचे निर्देश आहेत. यावर्षी बजेटमध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 36 लाइफ सेव्हिंग ड्रग्सवरुन कस्टम ड्युटी हटवण्याची घोषणा केली होती.

अर्थमंत्री सितारामन यांनी सांगितले होते की कॅन्सर, दुर्मिळ आजार आणि अन्य गंभीर आजारांनी पीडित रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 36 प्रकारच्या लाइफ सेव्हिंग औषधांवरील बेसिक कस्टम ड्युटी पूर्णपणे हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानंतर आता कॅन्सर, मधूमेह आणि हृदयरोगाशी संबंधित औषधांच्या दरवाढीची शक्यता व्यक्त होत आहे. या आजारातील रुग्णांना औषधांची नितांत आवश्यकता असते. पण आता जर दरवाढ झाली तर रुग्णांना मोठा झटका बसणार आहे.