याबाबत द इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार या व्यवहारांवर व्यापारी शुल्क लादण्याची तयारी करत आहे. 2022 मध्ये हे शुल्क सरकारने माफ केले होते. मात्र व्यापारी शुल्क आता पुन्हा एकदा सरकार लागू करण्याचा विचार करत असल्याची माहिती द इकॉनॉमिक टाईम्सने एका वृत्तामध्ये दिली आहे. UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड पेमेंटवर सध्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे सुविधा दिलेल्या कोणताही MDR लागू नाही.

द इकॉनॉमिक टाईम्सने या वृत्तात म्हटले आहे की, मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI व्यवहारांवर MDR पुन्हा लागू करण्याची औपचारिक विनंती बँकिंग उद्योगाने केंद्र सरकारला सादर केली आहे आणि संबंधित विभाग त्याचा आढावा घेत आहेत. प्रस्तावानुसार, जीएसटी दाखल केल्याच्या आधारे 40 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी एमडीआर पुन्हा लागू करण्यात येऊ शकते. एका टायर्ड प्राइसिंग मॉडेलचा सरकार UPI साठी विचार करू शकते, जिथे मोठे व्यापारी जास्त शुल्क भरतील तर लहान व्यवसाय कमी शुल्क भरतील. 40 लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI पेमेंट मोफत राहतील, असे अहवालात म्हटले आहे.

तर दुसरीकडे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी 2025 मध्ये, UPI ने 16.11 अब्ज व्यवहार नोंदवले आहे हे जवळजवळ 22 ट्रिलियन आहे. तर जानेवारीमध्ये एकूण व्यवहार 16.99 अब्ज झाले असल्याची माहिती नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने दिली आहे.

https://maaymarathi.com/budget-maharashtra-state-budget-2025-26-important-policies-and-funds-for-development/

या अ‍ॅपद्वारे लाभार्थ्यांना घरबसल्या मोबाईलद्वारे ई-केवायसी करता येणार आहे. यात चेहऱ्याच्या पडताळणीद्वारे प्रमाणीकरण करता येईल, त्यामुळे बायोमेट्रिक स्कॅनची गरज भासणार नाही. मात्र, यासाठी मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक असणे आवश्यक आहे. ही सुविधा सध्या फक्त महाराष्ट्रातील लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे. रेशनकार्ड धारकांसाठी आधार प्रमाणीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण शासनाच्या नियमानुसार ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यास रेशन मिळणार नाही.

रायगड जिल्ह्यात सुमारे ५ लाख लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण बाकी आहे, तसेच राज्यभरातील परिस्थितीही वेगळी नाही. त्यामुळे रेशन दुकानदारांनी लाभार्थ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करावे, जेणेकरून कोणीही आपल्या हक्काच्या धान्यापासून वंचित राहू नये. जर तुमच्या कुटुंबाचे ई-केवायसी अद्याप झाले नसेल, तर त्वरित “मेरा ई-केवायसी” अ‍ॅपद्वारे करा आणि तुमच्या हक्काचे रेशन मिळवा.