स्मार्ट सिटी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या डोंबिवली (Dombivli) शहरातील गणेशनगर – राजूनगर येथील वृंदावन सोसायटीसमोर सध्या गटाराचे सांडपाणी सरळ रस्त्यावर वाहत असून, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. मे महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे पालिका प्रशासनाला गटारे व नाले सफाई पूर्ण करता आली नाही, अशी कारणे देत प्रशासनाने हात झटकले आहेत.

या परिस्थितीकडे लक्ष वेधत, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे डोंबिवली पश्चिम उपशहरप्रमुख संजय पाटील यांनी सदर परिसराची पाहणी केली. चार-पाच दिवसांपासून ही परिस्थिती सुरू असून, गटार सफाईसाठी केवळ एकच सक्शन गाडी असल्यामुळे विलंब होत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.

पाटील यांनी प्रशासनावर टीका करताना सांगितले की, नागरिकांच्या आरोग्याची चिंता प्रशासनाला उरलेली नाही. अवकाळी पावसात ही अवस्था असेल तर खरी पावसाळा सुरू झाल्यावर काय हाल होणार, याची कल्पनाच करवत नाही.त्यांनी प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्याची मागणी करत, अन्यथा शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला.

पाटील यांच्या मते, शहरात घनकचरा कर वाढवण्यात आला असला तरी नागरिकांच्या आरोग्यसुरक्षेबाबत पालिकेचे दुर्लक्ष लक्षात घेण्यासारखे आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी पाहणी करून लवकरात लवकर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

डोंबिवली (Dombivli) पश्चिमेकडील रेल्वे स्थानकाबाहेरील परिसर अनेक वर्षांपासून फेरीवाला मुक्त असून, यामागे महापालिका प्रशासनाची काटेकोर अंमलबजावणी आणि नियोजनबद्ध पुनर्वसन धोरण कारणीभूत ठरले आहे. स्थानिक नागरिकांनी याबद्दल ‘ह’ प्रभागाचे क्षेत्र पथकप्रमुख विजय भोईर आणि त्यांच्या पथकाचे विशेष कौतुक केले आहे.

पूर्वी या भागात असलेले फेरीवाले विष्णुनगर पोस्ट ऑफिसजवळील जागेत पुन्हा स्थायिक करण्यात आले. त्यानंतर, स्टेशन परिसरात १५० मीटर पर्यंत फेरीवाल्यांना बंदी घालण्यात आली असून, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी सातत्याने केली जात आहे.

पथकप्रमुख विजय भोईर हे नियमितपणे परिसराची पाहणी करून स्टेशनबाहेरील स्वच्छता, मोकळेपणा आणि नागरिकांच्या सोयीसाठी फेरीवाल्यांना परत येऊ न देण्यावर लक्ष ठेवत आहेत. यामुळे नागरिकांना फेरीवाल्यांमुळे होणारी अडथळ्यांची समस्या दूर झाली आहे.

स्थानक परिसरात काही वाहने अनधिकृतपणे उभी राहून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करतात. यावर उपाय म्हणून महापालिकेने स्टेशनपासून १५० मीटर अंतरावर ‘पार्किंग नको’ अशा सूचना फलकांची उभारणी केली आहे. या उपक्रमाला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून, सहकार्य करण्याचे आवाहनही विजय भोईर यांनी केले आहे.

नागरिकांच्या मते, फेरीवालामुक्त परिसर आणि नियोजित वाहतूक व्यवस्था ही डोंबिवलीच्या शहरविकासासाठी एक सकारात्मक पायरी ठरली आहे.

–जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे
सुरक्षा व अत्यावश्यक संच वाटप

शहरातील महाराष्ट्र जनरल कामगार संघटना नाका कामगारांना शासकीय योजना माध्यमातून लाभ मिळण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत असते. कामगारांची सुरक्षितता आणि इतर योजनांची माहिती वेळोवेळी देवून त्यांच्यामध्ये जागरूकता आणत असते. गरजवंत कामगारांसाठी व लाभार्थ्यांसाठी ही मोठी गोष्ट आहे असे वक्तव्य शिवसेना कल्याण जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे डोंबिवलीत (Dombivli) केले.महाराष्ट्र जनरल कामगार संघटना माध्यमातून डोंबिवलीत नाका कामगारांना सुरक्षा व अत्यावश्यक संच वाटप उपक्रम पूर्वेकडील गांधीनगर येथील स्व. आनंद दिघे सभागृहात आयोजित करण्यात आला होता त्यावेळी लांडगे बोलत होते.

यावेळी शिवसेना जिल्हाप्रमुख गोपाळ लांडगे, तालुकाप्रमुख महेश पाटील, उद्योजक विकी हिंगे, शाखाप्रमुख संजय मांजरेकर, यादव ऑटोबाईलचे संभाजी यादव, काँगेसचे गणेश चौधरी, सिनेअभिनेत्री अक्षता दास, कामगार नेते संजय ठोंबरे, दिपेश दोशी, मंगेश मोरे, संदीप गव्हाणे, नगरसेवक पंढरीनाथ पाटील, संजय पावशे, डॉ.रमेश सुवर्णा, रेखा कांबळे, संजय पौळकर, आनंद नवसागरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

दरम्यान लांडगे म्हणाले, संघटनेच्या माध्यमातून संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण मिसाळ यांचे काम लक्षवेधी आहे. महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ माध्यमातून मिळणाऱ्या प्रत्येक योजनांवर मिसाळ लक्ष ठेवून असतात. कामगारांची सुरक्षितता, त्यांच्या मुलींसाठी विवाह निधी, विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती अशा ज्या काही योजना आहेत त्या पूर्णपणे मिळवून देण्यासाठी धडपड असते असेही लांडगे यांनी सांगितले.

तर संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण मिसाळ यांनी सांगितले की, नाका कामगारांसाठी सरकारच्या माध्यमातून अनेक योजना राबविल्या जातात. त्या योजनांतून दरवर्षी कामगारांना सेफ्टी किट, कामगारांच्या मुलांना शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, त्यांच्या मुलींच्या लग्नासाठी ५१ हजार रुपये, जर मुले इंजिीअरिंगमध्ये शिक्षण घेत असतील तर त्यांच्यासाठी ६० हजार रुपये, वैद्यकीय शिक्षणासाठी एक लाख रुपये, कामगाराच्या काम करताना अपघात झाला तर त्यासाठी पाच लाख रुपये, तसेच ७५ टक्के अपंगत्व आले तर त्यासाठी दोन लाख रुपये अशा विविध सरकारी योजनांचा लाभ नाका कामगारांना मिळवून देण्यासाठी सांगताना सर्वपरी प्रयत्न करीत असते.

सदर संच वाटप कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मण मिसाळ, सचिव नामदेव भानुसे, खजिनदार रामचंद्र वाघ, पदाधिकारी गजानन डांगे, कमलाकर पाटील, चंद्रकांत गायकवाड, वंदना जाधव, रामेश्र्वर शेजुळ, समाधान धास, दीपक वाघ यांनी विशेष मेहनत घेतली.

प्रदेश भाजप कार्याध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या प्रयत्नांना यश डोंबिवलीतील (Dombivli) 65 महारेरा बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दिलासा 65 महारेरा बेकायदा इमारतीतील रहिवाशांना कोणत्याही प्रकारे बेघर होऊ देणार नाही. त्यांचे संरक्षण करण्यास शासन समर्थ आहे, असा दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधिमंडळ अधिवेशनात डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामाच्या विषयावर सुरू असलेल्या चर्चेला उत्तर देताना दिला.

पालिका अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणांमुळे या बेकायदा इमारती उभ्या राहतात. या बांधकामांना पाठबळ देणारे अधिकारी नंतर निवृत्त होऊन जातात. पण अशा मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण क्षेत्रातील पालिकांमधील बेकायदा इमारतींना पाठबळ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यापुढे कठोर शासन करून त्यांना तुरुंगाची हवा चाखावी लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिला.

सरकारी जमिनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भूमाफिया आपल्या नावावर करतात. त्या आधारे बनावट बांधकाम परवानग्या, अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या मारून बनावट कागदपत्र तयार करतात. या कागदपत्रांच्या आधारे महारेराची नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवतात. आणि महारेराची नोंदणी प्रमाणपत्र बघून या इमारती अधिकृत आहेत असे समजून लोकांनी या बेकायदा इमारतीत घर घेतली आहेत. लोकांची या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची चूक नाही. त्यामुळे या बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना शासन संरक्षण देईल. त्यांना बेघर होऊ देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांवर न्यायालयाच्या आदेशावरून बेघर होण्याची वेळ आली, त्यावेळी डोंबिवलीचे आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी आपल्या मतदारसंघातील रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ येणार नाही यासाठी आपण नक्की प्रयत्न करू असे आश्वासन रहिवाशांना दिले होते. आमदार चव्हाण यांनी या इमारतींमधील रहिवाशांना घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांची भेट घेतली होती. या रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती.

गेल्या आठवड्यात भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजप कार्यअध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर दूर दृश्य प्रणालीतून बैठक झाली होती. यावेळी चव्हाण यांनी कोणत्याही परिस्थितीत शासनाने डोंबिवलीतील बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांच्या पाठीशी शासनाने उभे राहावे अशी ठाम भूमिका घेतली होती. त्यांच्या या अथक प्रयत्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे यश मिळाले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे विधिमंडळात सांगितले. कल्याण डोंबिवलीत एकूण 499 बांधकामे अनधिकृत घोषित आहेत. त्यामधील 58 भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 84 बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे बेकायदा इमारतींची बनावट कागदपत्र तयार करणारे भूमाफिया आणि या बांधकामांना पाठबळ देणारे पालिका अधिकारी चांगले अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.