पण आता सरकारने या ग्राहकांसाठी एक दिलासा दिला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, या निर्बंध लादलेल्या बँकांच्या ग्राहकांसाठी विम्यांतर्गत 5 लाख रुपये हद्दीची रक्कम आता वाढवली जाईल. यामुळे, या बँकांमध्ये अडकलेल्या ग्राहकांना त्यांचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त पैसे मिळू शकतील, आणि त्यांना अधिक सुसह्यतेने आपली रक्कम मिळवता येईल.

आरबीआयने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादले
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने (RBI) मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह सहकारी बँकेवर बंदी घातली आहे. यामुळं, या बँकेत ठेव असलेले ग्राहक आपल्या कष्टाचे पैसे काढू शकणार नाहीत. पुढील सहा महिन्यांसाठी या बँकेवर सर्व प्रकारचे आर्थिक व्यवहार बंद असतील. १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी बँकेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळल्यामुळे आरबीआयने ही बंदी घातली आहे.

आरबीआयने सांगितलं की, बँकेच्या आर्थिक स्थितीची गंभीर दुर्व्यवस्था पाहून हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यामुळे, या बँकेमध्ये कोणताही व्यवहार करता येणार नाही, आणि खातेदारांना पैसे जमा करण्याची किंवा काढण्याची परवानगी नाही. बँकेवर घातलेली ही बंदी सहा महिन्यांसाठी लागू राहील. या निर्णयामुळे, बँकेतील खातेदारांमध्ये गोंधळ आणि चिंता निर्माण झाली आहे, कारण त्यांना आपल्या पैशांची आवश्यकता आहे, परंतु ते, ते पैसे काढू शकत नाहीत.

या स्थितीमध्ये, ग्राहकांना त्यांचे पैसे काढण्यासाठी विविध पर्याय उपलब्ध असू शकतात. ग्राहकांनी त्यांचे खाते दुसऱ्या बँकेत हलवण्याचा विचार केला तर, काही कागदपत्रांची आवश्यकता असू शकते. तसेच, रिझर्व्ह बॅंकेच्या धोरणानुसार, ग्राहकांना त्यांचे पैसे मिळवण्यासाठी अधिकृत प्रक्रिया आणि वेळेचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे.

वर्तमानात बॅंकींग क्षेत्रात अनेक बँकांवर लादलेल्या निर्बंधामुळे ग्राहकांची परिस्थिती कठीण झाली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने दिलासा देणारी योजना सुरू केली आहे, आणि काही बँकांवरील निर्बंधामुळे ग्राहकांना थोडा आराम मिळावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र, याबाबतचे नियम आणि प्रक्रियांची योग्य माहिती घेणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना आपले पैसे लवकर मिळू शकतील.