शेतकऱ्यांना या दोन योजनांद्वारे 12 हजार रूपये वर्षाला मिळतात. परंतु जर हे कार्ड नसेल तर कदाचित या योजनांनी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा होणार नाही. मोठा आर्थिक फटका त्यामुळे शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्यात 1.71 कोटी नोंदणीकृत शेतकरी आहे.

आतापर्यंत यापैकी सुमारे 1 कोटी शेतकऱ्यांनीच फार्मर आयडी घेतलेला आहे. जवळपास 70 लाख म्हणजेच 41 टक्के शेतकरी अजून नोंदणीपासून वंचित आहे. केंद्र सरकारच्या ‘अ‍ॅग्रीस्टॅक’ उपक्रमाचा हा भाग आहे.जमीन अभिलेख, पिक पद्धती, जनावरांची मालकी आणि शासकीय लाभ याचा सगळा डिजिटल डेटा याद्वारे शेतकर्‍यांचे एकत्रिक केला जाणार आहे. या डेटासोबत प्रत्येक शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक जोडला जाणार आहे.

शेतकरी ओळख क्रमांक कार्ड काढण्यासाठी राज्य सरकार सातत्याने आवाहन करतंय, तरी देखील अनेक शेतकऱ्यांकडून दिरंगाई होतेय. अनेक तालुक्यांमध्ये हे उद्दिष्ट गाठण्यात आलेलं नाही. यापुढे कृषी विभागाच्या सगळ्या योजना फार्मर आयडी कार्डशी निगडीत करण्यात आल्यात.

पीएम किसान सन्मान निधी, पिक विमा, महाडीबीटीवरील सर्व योजना, पोक्रा योजना, नैसर्गिक आपत्ती अनुदान, पीक कर्ज यासारख्या योजनांसाठी ते अनिवार्य आहे. इतर सुविधांपासून तर हे कार्ड नसल्यास शेतकरी वंचित राहण्याचा धोका देखील आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी कार्डसाठी ही बाब लक्षात घेवून तात्काळ नोंदणी करावी, असं आवाहन करण्यात आलंय.

ग्राम कृषी विकास समित्या, सीएससी आणि फील्ड स्तरावरील यंत्रणांच्या साहाय्याने राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार नोंदणीसाठी प्रोत्साहन दिले जावे. अजित नवले यांनी दरम्यान किसान सभेचे या उपक्रमावर शंका व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नसून कृषी क्षेत्रातील कॉर्पोरेट्ससाठी आहे. 31 मार्च शेतकरी ओळख क्रमांक काढण्याची अखेरची तारीख होती. 15 एप्रिलपर्यंत त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी नोंदणी प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली आहे.