ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी

डोंबिवली ( शंकर जाधव ) गुरुवार 8 तारखेला पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी डोंबिवली (Dombivli) पश्चिमेकडील नालेसफाईची पाहणी केली होती. दुसऱ्या दिवशी शुक्रवारी डोंबिवली पूर्वेकडील एका नाल्यात रॅबिट टाकून भराव टाकल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या माहिती मिळताच कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदार संघ आमदार राजेश मोरे यांनी सदर ठिकाणी पाहणी करून नाराजी व्यक्त केली. कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या एमआयडीसीचे ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा अशी मागणी आमदार मोरे यांनी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली आहे.

वास्तविक पावसाळ्याच्या वर्क महिना अगोदर नाले सफाई होणे आवश्यक असते. मात्र अद्याप अजूनही काही नाले पूर्णपणे साफ झाले नाही. डोंबिवली एमआयडीसी परिसरात अद्यापही नाल्यांची सफाई झालेले नाही तर काही ठिकाणी नाल्यांची काम एमआयडीसी कडून हाती घेण्यात आली आहेत हे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहेत.

डोंबिवली पूर्वेकडील नाल्यांमध्ये रॅबिट टाकून भराव टाकण्यात आला आहे. आमदार मोरे सदर ठिकाणची पाहणी केली.या पाहणी नंतर राजेश मोरे यांनी या कामांबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. आमदार राजेश मोरे यांनी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांना पत्र पाठवत एमआयडीसी कडून सुरू असलेले नाल्यांचे काम हे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहेत , या कामांमुळे अद्यापही नालेसफाई करता आलेली नाही त्यामुळे लोकांच्या घरात पाणी जाऊन लोकांना त्रास होऊ शकतो .

नाल्यांच्या कामांमध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा अशी मागणी राजेश मोरे यांनी केली आहे. तर याबाबत केडीएमसीच्या शहर अभियंता अनिता परदेशी यांनी एमआयडीसीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून नाल्यात टाकण्यात आलेला भरावा काढण्याची सूचना दिली आहे. नाल्यांचे कामे हे लवकरात लवकर पूर्ण करावेत असे देखील एमआयडीसीच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले

प्रदेश भाजप कार्याध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या प्रयत्नांना यश डोंबिवलीतील (Dombivli) 65 महारेरा बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दिलासा 65 महारेरा बेकायदा इमारतीतील रहिवाशांना कोणत्याही प्रकारे बेघर होऊ देणार नाही. त्यांचे संरक्षण करण्यास शासन समर्थ आहे, असा दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधिमंडळ अधिवेशनात डोंबिवलीतील बेकायदा बांधकामाच्या विषयावर सुरू असलेल्या चर्चेला उत्तर देताना दिला.

पालिका अधिकाऱ्यांच्या संरक्षणांमुळे या बेकायदा इमारती उभ्या राहतात. या बांधकामांना पाठबळ देणारे अधिकारी नंतर निवृत्त होऊन जातात. पण अशा मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण क्षेत्रातील पालिकांमधील बेकायदा इमारतींना पाठबळ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यापुढे कठोर शासन करून त्यांना तुरुंगाची हवा चाखावी लागेल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिला.

सरकारी जमिनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे भूमाफिया आपल्या नावावर करतात. त्या आधारे बनावट बांधकाम परवानग्या, अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या मारून बनावट कागदपत्र तयार करतात. या कागदपत्रांच्या आधारे महारेराची नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवतात. आणि महारेराची नोंदणी प्रमाणपत्र बघून या इमारती अधिकृत आहेत असे समजून लोकांनी या बेकायदा इमारतीत घर घेतली आहेत. लोकांची या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारची चूक नाही. त्यामुळे या बेकायदा इमारतीमधील रहिवाशांना शासन संरक्षण देईल. त्यांना बेघर होऊ देणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

डोंबिवलीतील 65 बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांवर न्यायालयाच्या आदेशावरून बेघर होण्याची वेळ आली, त्यावेळी डोंबिवलीचे आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी आपल्या मतदारसंघातील रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ येणार नाही यासाठी आपण नक्की प्रयत्न करू असे आश्वासन रहिवाशांना दिले होते. आमदार चव्हाण यांनी या इमारतींमधील रहिवाशांना घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांची भेट घेतली होती. या रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी केली होती.

गेल्या आठवड्यात भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, भाजप कार्यअध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर दूर दृश्य प्रणालीतून बैठक झाली होती. यावेळी चव्हाण यांनी कोणत्याही परिस्थितीत शासनाने डोंबिवलीतील बेकायदा इमारतींमधील रहिवाशांच्या पाठीशी शासनाने उभे राहावे अशी ठाम भूमिका घेतली होती. त्यांच्या या अथक प्रयत्नांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे यश मिळाले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे विधिमंडळात सांगितले. कल्याण डोंबिवलीत एकूण 499 बांधकामे अनधिकृत घोषित आहेत. त्यामधील 58 भूमाफियांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. 84 बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात दिली आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनामुळे बेकायदा इमारतींची बनावट कागदपत्र तयार करणारे भूमाफिया आणि या बांधकामांना पाठबळ देणारे पालिका अधिकारी चांगले अडचणीत येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.