आर्थिक उद्दिष्टे आणि वित्तीय बाबी
राज्याच्या कर महसूलाचा लक्ष्य ₹3.78 लाख कोटी निश्चित करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याच्या आर्थिक बळकटीसाठी आधार मिळेल.
एकूण खर्चासाठी ₹7.2 लाख कोटी निधी निश्चित केला आहे, जो राज्याच्या सर्व गरजांसाठी आवश्यक आहे. यामध्ये महसुली खर्च ₹6.07 लाख कोटी असून, खर्च आणि महसुलात समतोल राखण्यासाठी तुटीचा अनुमान ₹1.36 लाख कोटी असणार आहे.
या अर्थसंकल्पात राजकोषीय तुटीला नियंत्रित करण्याचे महत्त्व दिले असून, उधारी आणि खर्च याचे योग्य व्यवस्थापन होईल, असे सांगितले आहे.

कृषी आणि ग्रामीण विकास
कृषी तंत्रज्ञान मध्ये नवा बदल घडवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादनक्षम तंत्रज्ञान मिळेल.
सिंचन प्रकल्प आणि जलस्रोतांच्या उत्तम व्यवस्थापनासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी ठेवला आहे. राज्यातील पाणीटंचाई कमी करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना सुरू होणार आहेत.
शेतकरी पंपांसाठी मोफत वीज योजना जाहीर केली आहे. 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या 45 लाख कृषी पंपांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागात सौरऊर्जा प्रकल्पांचे विकास साधले जातील, ज्यामुळे शेती आणि जलस्रोत यामध्ये सुधारणा होईल.

औद्योगिक धोरण आणि गुंतवणूक
महाराष्ट्र सरकारने “मेक इन महाराष्ट्र” धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत 40 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा उद्देश आहे.
गुंतवणुकीसाठी विविध क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा (उदाहरणार्थ: बंदरे, हवाईतळ, रेल्वे) सुधारण्यात येणार आहेत. उद्योगांच्या वृद्धीसाठी राज्य सरकारने विशेष उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
या धोरणामुळे राज्यातील रोजगार संधीमध्ये 50 लाखांचा मोठा वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक
वाहतूक व्यवस्था मध्ये सुधारणा करण्यासाठी मोठा निधी आवंटित करण्यात आलेला आहे. मेट्रो, महामार्ग, जलमार्ग, आणि हवाईतळाच्या सुधारणा यावर खास लक्ष दिले गेले आहे.
शहरातील विकसित आणि अत्याधुनिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करणे, यासाठी विस्तृत प्रकल्पांची योजना बनविण्यात आली आहे.
मेट्रो नेटवर्कचा विस्तार, खासकरून मुंबई आणि ठाणे परिसरात, एक महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरला आहे.

सामाजिक कल्याण आणि सशक्तीकरण
लाडकी बहिण योजना लागू करून महिलांना ₹2,100 ची मदत देण्यात येईल. या योजनेद्वारे ग्रामीण महिलांचा समावेश करण्यात येईल.
आदिवासी आणि वंचित समुदायांसाठी विशेष योजना सुरू केल्या जातील. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शाळांची गुणवत्ता सुधारणारी योजना आहे.
गरीब आणि मागासवर्गीय समाजासाठी विविध सामाजिक सुरक्षा योजना लागू केल्या जातील, ज्यामुळे त्यांना आर्थिक आधार मिळेल.

गृहनिर्माण आणि शहरी विकास
ग्रामीण घरकुलासाठी ₹15,000 कोटी आणि शहरी आवास योजनांसाठी ₹8,100 कोटी निधी उपलब्ध करणे यामुळे, प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर मिळवून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
ग्रामीण भागात घरकुल योजनेत अतिरिक्त निधीचा समावेश केला आहे, ज्यामुळे झोपडपट्टी वजा करून शाश्वत गृहनिर्माण साधता येईल.

शिक्षण आणि कौशल्य विकास
शिक्षणाच्या सुधारणेसाठी राज्य सरकाराने नव्या योजनांचा उद्घाटन केला आहे. मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणातील सहभाग वाढविण्यासाठी सर्व सरकारी शिक्षण संस्था आणि कॉलेजेसमध्ये शिक्षण शुल्काची 100% प्रतिपूर्ती दिली जाईल.
राज्यातील शाळांमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केले जातील, ज्यामुळे विद्यार्थी त्यांचा करियर पुढे नेऊ शकतील.

आरोग्य आणि वैद्यकीय सेवा
सार्वजनिक आरोग्य सेवांसाठी प्रत्येक व्यक्तीला 5 किलोमीटरच्या परिघात दर्जेदार प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळवून देण्याची योजना आहे.
आरोग्य सेवा, विशेषतः ग्रामीण भागात, आणखी प्रभावी करण्यात येणार आहे. असंगठित क्षेत्रातील लोकांसाठी आरोग्य विमा योजना सुरू केली जाईल.

पर्यावरण आणि शाश्वत विकास
हरित ऊर्जा आणि पर्यावरणीय संसाधनांचे शाश्वत वापर यावर विशेष लक्ष दिले जाईल. शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल.
कृषी शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी हरित तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवला जाईल.

महाराष्ट्र राज्याचा 2025-26 चा अर्थसंकल्प अनेक दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण आहे. हा अर्थसंकल्प आर्थिक वृद्धी, रोजगार निर्माण, सामाजिक कल्याण, कृषी सुधारणा, पायाभूत सुविधा, आणि शाश्वत विकासावर आधारित आहे. विविध क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निधी प्रदान करून राज्य सरकार त्याच्या विकास उद्दिष्टांचा पाठपुरावा करणार आहे.